काठमाडौं चैत, २६– सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरु आफैंमा अलमलमा परेका छन् । सरकारले धेरै राम्रा र महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरे पनि कतिपयमा कानुनी जटिलता छन् भने केही एकअर्काबीच बाझिएका छन् । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सरकारले रेल र पानीजहाज ल्याउने भनेसँगै घरघरमा ग्याँसका पाइप जोडिदिने भनेर चर्चा गरिरहँदा सुरु भएका योजनामाथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको छ ।
विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर रोजगार दिने र सस्तो ब्याजमा ऋण दिने योजना बनाएको घोषणा गरेपनि विदेशिने कामदारका लागि सजिलो होस् भनेर विभिन्न प्रदेशमा खोलिएका श्रम स्वीकृति दिने कार्यालयले पनि राम्रो काम गर्न नसकेको गुनासो छ ।
सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नारालाई सार्थक बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रमको लन्च गर्नुभएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राम्रै ढंगले कार्यान्वयन हुँदा पनि कतै पनि जागिर नखाने सर्वसाधारणको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छैन ।
निजामती कर्मचारीहरुको कर्मचारी सञ्चय कोषमा रहेको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउने किसिमका कुनै पनि योजना बनिनसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सञ्चय कोषबाट ‘लोन’ लिएका कर्मचारीको अब के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । कोषले सबै रकम सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बुझाए त्यो ‘लोन’ को कारोबार के हुन्छ भन्ने पनि टुंगो छैन ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि निजामती कर्मचारीलाई७ हजार ५ सय रुपियाँ सुरक्षित मातृत्व भत्ता दिइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि सुरक्षित मातृत्व भत्ता कार्यक्रम लागू गरेको छ । उता स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि बढाएको छ र सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनेको छ ।
कुनैकुनै रोजगारदाता कम्पनीले २ महिनाको उपदानसमेत दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत उपदान दिँदा रोजगारदातालाई १ महिनाको उपदान थोरै दिए पुग्नेछ, त्यसो हुँदा व्यावसायिक कम्पनी वा रोजगारदातालाई फाइदा पुग्नेछ ।सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत ८ दशलमव ३३ प्रतिशतमात्र रोजगारदाताले उपदानबापतको रकम कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । २०७४ भदौ १९ गतेबाट श्रम ऐन लागू भएको हो ।
