कोप ३१ मा चर्चा : नेपालजस्ता जलवायुपीडित देशको संरक्षण गर्नु विश्वको दायित्व



काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन(कोप-३०) का अध्यक्ष एवं ब्राजिलका जलवायु, ऊर्जा तथा वातावरण मामिलाका पूर्वसचिव र क्यारियर राजदूत आन्द्रे अरान्हा कोरिया दो लागोले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै नेपाललाई पनि स्मरण गरेका छन्।

सोमबार टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजित कोप-३१ को उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले ब्राजिलको रियो ग्रान्डे दो सुल, नेपाल तथा अफ्रिका र युरोपका विभिन्न देशमा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित भएका मानिसहरूलाई विश्व समुदायले सधैँ सम्झनुपर्ने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय र कार्यान्वयन विज्ञानमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यसूची केवल वातावरण संरक्षणको विषय नभइ मानव जीवन र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताए। जलवायु नीतिले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने र संक्रमणकालीन प्रक्रियाले विद्यमान असमानतालाई थप बढाउन नहुने उनको भनाइ छ।

उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि अनुकूलनका कार्यक्रमलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै विशेषगरी जोखिममा रहेका समुदायले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनविरुद्धको अभियानमा सरकार, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, वैज्ञानिक, नागरिक समाज, युवा, आदिवासी समुदाय र महिलासहित सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।

उनले पेरिस सम्झौतापछि विश्वको तापक्रम वृद्धिको अनुमान चार डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिबाट घटेर अहिले करिब २.७ डिग्री सेल्सियसमा झरेको उल्लेख गर्दै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए।

‘जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालजस्ता देशका पीडितहरूलाई हामीले हरेक दिन सम्झिनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालसहित विश्वका विभिन्न देशका मानिसहरूले भोगिरहेका पीडा र क्षतिलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। जलवायु परिवर्तनविरुद्धको हाम्रो प्रयास सधैँ विज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका तथा कमजोर समुदायलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ’, उनले भने।

कोप(३१ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजना भइरहेको छ। सम्मेलनको मुख्य जोड जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, अनुकूलन क्षमता बढाउने र जोखिममा रहेका समुदायलाई संरक्षण गर्ने विषयमा रहेको छ।

प्रकाशित मिति : कार्तिक २३, २०८३ सोमबार  ५ : ४६ बजे