काठमाडौं चैत, २७–
राजधानीका निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्न थालेपछि काठमाडौं महानगरले मंगलबार अधिकतम शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
विगत दुई वर्षदेखिको शुल्क समायोजन गर्दै महानगरपालिकाले अधिकतम शुल्क तोकेको हो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
जसअनुसार, कक्षा १ देखि ५ सम्म ‘क’ वर्गका विद्यालयका लागि २ हजार ८१२ रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका विद्यालयका लागि २ हजार ४१८, ‘ग’ वर्गका लागि २ हजार २४ र ‘घ’ वर्गका विद्यालयका लागि एक हजार ६३० रुपैयाँ अधिकतम शुल्क कायम गरिएकोे छ ।
यसअघि ती विद्यालयमा ‘क’ वर्गका लागि अधिकतम शुल्क २ हजार ३६३ रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गका लागि १ हजार ९६९ रुपैयाँ, ‘ग’ वर्गका लागि १ हजार ५७५ रुपैयाँ र ‘घ’ वर्गका विद्यालयका लागि १ हजार १८१ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
कक्षा ६ देखि ८ सम्म ‘घ’ वर्गका विद्यालयको अधिकतम् शुल्क १ हजार ९०१ रुपैयाँ, ‘ग’ वर्गका लागि २ हजार ३५१, ‘ख’ वर्गका लागि २ हजार ८०१ र ‘क’ वर्गका विद्यालयका लागि ३ हजार २५१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि क्रमशः १ हजार ३५०स १ हजार ८ सय, २ हजार २५० र २ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।
त्यस्तै, कक्षा ९ र १० मा ‘घ’ वर्गमा पर्ने विद्यालयले २ हजार ५३७ रुपैयाँ अधिकतम शुल्क लिन पाउनेछन् । यसअघि त्यस वर्गका लागि अधिकतम शुल्क १ हजार ८३८ रुपैयाँ तोएिको थियो ।
त्यस्तै ‘ग’ वर्गका लागि ३ हजार १४९, ‘ख’ वर्गका लागि ३ हजार ७६२ र ‘क’ वर्गका लागि ४ हजार ३७३ रुपैयाँ अधिकतम शुल्क तोकिएको छ । यसअघि ती वर्गका विद्यालयको अधिकतम् शुल्क क्रमशः २ हजार ४५०स ३ हजार ६३ र ३ हजार ६७५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
महानगरपालिकाले संस्थागत (निजी) विद्यालयले उठाउने चर्को शुल्कमाथि अंकुश लगाएको छ । महानगरले नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयले लिन पाउने अधिकतम शुल्क नै तोकेर यसमा कडाइ गरेको हो ।
महानगरपालिकाका अनुसार विद्यालय सञ्चालनको अवस्था र व्यवस्थालाई आधार बनाएर क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरी त्यहीअनुसार अधिकतम शुल्क तोकिएको छ ।
विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिले अधिकतम शुल्क लिन पाउने गरी विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेको महानगरका शिक्षा अधिकारी निर्मला केसीले बताए । यससँगै विद्यालयले आफ्नो वर्गअनुसारको अधिकतम शुल्क लिन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, अतिरिक्त शुल्क शीर्षकअन्तर्गत उठाउँदै आएको शुल्कबाट विद्यालयले मासिक शुल्कको दुई महिनाको शुल्कबराबर वार्षिक शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । महानगर शिक्षा नियमावलीअनुसार समितिमा शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा विषयगत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ ।
