काठमाडौं वैशाख, १६–
नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले निशुल्क शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । पूर्वमहामन्त्री काफ्लेले वारेसमार्फत रिट दायर गराएका हुन् । काफ्लेको वारेसमा अधिवक्ता राजकुमार उप्रेतीले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन तथा संसदीय दलको कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिकासहित ७ सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाईएको छ । सोमबार दायर गरिएको रिटमा संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने उल्लेख भएपनि सरकारी तथा निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल गरिरहेको उल्लेख छ ।
उक्त रिटमा शिक्षामा व्यापारीकरण भएकाले आम सर्वसाधारण नेपाली अध्ययनबाट बञ्चित हुन सक्ने भएकाले सो सम्बन्धमा अदालतबाट न्यायिक व्याख्या हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा ३१ ले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेको हकविपरित काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयलाई खारेज बदर गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४०(१)(९) नेपालको संविधानको धारा १३ विपरित भएको हुँदा उक्त ऐनको दफा र सो दफासँग सम्बन्धित अन्य दफाहरु समेत खारेज गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री काफ्लेले आगामी वैशाख २० गते रिटको पेशी तोकिएको जानकारी गराए ।
