काठमाडौं जेठ, १३–
०७३/७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
त्यसको एक वर्षपछि मात्रै सरकारले सेनालाई ठेक्का लगायो। फास्ट ट्र्याकका लागि चालु वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे। यो वर्ष विनियोजित बजेटको एक चौथाइ मात्र खर्च हुने अनुमान छ ।
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थललाई नेपालको विकासमा रुपान्तरणकारी परियोजना मानिएको छ । निजगढ विमानस्थलका लागि ०६४/६५ देखि बजेट विनियोजन गर्न थालिएको हो। यो परियोजना निर्माण अघि बढाउन आवश्यक मुआब्जालगायत पूर्वतयारीका काम पनि अझै सकिएको छैन ।
विकास आयोजना र कार्यक्रममा सरकारले कसरी बजेट विनियोजन गर्छ भन्ने सम्बन्धमा यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो । विगत वर्षमा बजेटको आकार बढाउने होडबाजी नै रह्यो ।
बजेटको आकार बढाउँदा चालु खर्चको आकार बेस्सरी बढेको छ भने त्यसको तुलनामा पुँजीगत खर्च सापेक्ष रूपमा बढ्न नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा।स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन्। ‘विनियोजन भएको विकास खर्च पनि पछिल्लो ६ वर्षमा औसत वार्षिक विनियोजनको ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ’, उनले भने ।
उनले पुँजी निर्माण गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नै औचित्यपूर्ण ढंगले नगर्ने, पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा बजेट राख्ने र त्यसलाई आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर गरेर अन्यत्रै खर्च गर्ने चलन छ ।
राजनीतिक संक्रमणको समयमा बजेट नै समयमा नआउने, बजेट आए पनि अनुशासन कायम राख्न नसक्दा सार्वजनिक वित्तीय व्यवथापनमा समस्या देखिएको पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान बताउँछन् ।
