काठमाडौं जेठ, १४–
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा संसद् विकास कोषजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट बढाउन नमानेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यसपटक भने गलेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सत्तारूढ दलको घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार वृद्धभत्तालगायत विषय सम्बोधन नभएपछि उनको प्रतिपक्षले मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै सांसद र शीर्ष नेतृत्वले समेत आलोचना गरेका थिए । यसपटक भने पार्टीले भनेअनुसार यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिरहेका छन् ।
स्रोतले धानेसम्म राजनीतिक कार्यक्रमलाई स्थान दिने भनेर उनले सार्वजनिक रूपमा बोलेका मात्रै छैनन्, सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसदलाई अर्थ मन्त्रालयमै बोलाई बजेटमा के–के गरौँ भनी रायसमेत मागेका छन् ।
हाल ७० वर्ष उमेर कटेका वृद्धवृद्धाले एक हजार भत्ता र एक हजार औषधोपचार खर्च गरी मासिक दुई हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । त्यसभन्दा कम उमेरका, तर भत्ता पाउने व्यक्तिहरूले सामान्यतः मासिक एक हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ७० वर्ष उमेर कटेकालाई भत्ता र औषधोपचार खर्चमा पाँच–पाँच सय वृद्धि गरी एक हजार बढाउने तयारीमा अर्थमन्त्री छन् ।
सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइने घोषणा गरिसकेको छ । गत वर्षको चुनावमा अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धनले वृद्धभत्ता बढाएर मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याउने बताएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले वृद्धभत्ता बढाएका थिएनन् ।
बरु, ७० वर्षमाथिका वृद्ध नागरिकलाई एक लाखसम्मको उपचार निःशुल्क हुने गरी स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । वृद्धभत्ता नबढाएपछि सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट सरकार र अर्थमन्त्रीले आलोचना सहनुपरेको थियो । यसपटक भने अर्थमन्त्री गलेका छन् । यसअघि ०७२/७३ र ०७३/७४ दुवै वर्ष वृद्धभत्ता दोब्बरले बढेको थियो ।
अहिले ७० वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेकाले वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् । कर्णालीका सबै समुदायका नागरिक, देशभरका दलित समुदायका नागरिक र एकल महिलालाई ६० वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता दिने गरिएको छ । विधवाले भने विधवा बनेको दिनदेखि नै भत्ता पाउने गर्छन् । त्यसरी वृद्धभत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या हाल १२ लाख आठ हजार एक सय ३३ छ ।
त्यस्तै, एकल महिला र विधवाको संख्या ६ लाख ९६ हजार पाँच सय २४ छ । यी सबैलाई सरकारले मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई मासिक दुई हजार र आंशिक अपांगता भएकालाई मासिक ६ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई मासिक दुई हजार र पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकालाई मासिक चार सयका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २४ लाख ९८ हजार पाँच सय ३२ छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ५७ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या २२ लाख ३९ हजार तीन सय ६३ थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यही रूपमा संख्या बढ्दा २७ लाख ८७ हजार ६ सय १२ हुन्छ ।
