काठमाडौं, मंसिर १० –
चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगका आयुक्त नियुक्ति प्रक्रियामा नेपाल सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच, आईसीजे र ट्रायल इन्टरनेसनलले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाली द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधहरूलाई छिपाउने मनसायसहित पर्याप्त परामर्शबिना आयोगहरु पुनर्गठन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन् ।
नेपाल सरकार अपराधमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जस्तो देखिएको ठहर उनीहरुको छ ।
अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि परामर्शमूलक र पारदर्शी प्रकृया थाल्न पनि माग गरेका छन् ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एशिया निर्देशक बिराज पटनायकले भनेका छन्, ‘आफूले गरेको प्रतिज्ञाविपरीत सरकारले पर्याप्त परामर्श र पारदर्शिताबिना नै पटक–पटक आयुक्तहरू नियुक्तिको प्रयास गर्नु निराशाजनक छ ।नियुक्ति प्रकृयामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिराखेमा आयोगहरूले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।’
आईसीजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले पीडितहरूले राखेका आफ्ना सरोकार र मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा न्यून प्रगति हुनु अचम्मलाग्दो भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डबमोजिम संशोधन गर्न र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला तथा पीडित र नागरिक समाजको माग सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र आयोगहरु पुनर्गठन ति संस्थाहरुले भनेका छन् ।
ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधहरूलाई छिपाउने कार्यले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति नपाइने चेतावनी दिएकी छन् । ‘द्वन्द्वपीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने सुरुवाती बाचापछि अहिले फेरि एकपटक सरकार अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जस्तो देखिन्छ,’ गांगुलीले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई यो स्मरण गराउन जरूरी छ की गम्भीर अपराधहरूलाई लुकाउने छिपाउने कार्यले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति पाइनेवाला छैन ।’
२०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरिए पनि द्वन्द्वकालमा गरिएकमा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको सत्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरण प्रदान गर्ने संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन ।
