मंसिर २७,काठ्माण्डौ-
नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख जगका रुपमा पर्यटन क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने सङ्कल्पसहित राष्ट्रिय अभियानका रुपमा मनाउन लागिएको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ शुरु हुन अब दुई साता मात्रै बाँकी छ । सन् २०२० जनवरी १ तारिखमा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा विशेष समारोहसहित भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ गरिँदैछ । सरकारले उद्घाटन समारोहमा विश्वका ४० देशका पर्यटनमन्त्रीसहित विशिष्ट पाहुनालाई निमन्त्रणा दिइसकेको छ । यो अभियानको नेतृत्वकर्ता संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखिएको भ्रमण वर्षको मुख्य तयारी र नीतिगत सुधारका काममा व्यस्त हुनुहुन्छ । नेपाली राजनीतिमा आशा र भरोसा गरिएका युवा नेतामध्येका एक भट्टराई आफूले परीक्षाकै रुपमा मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहेको र आफ्नाबारेमा वस्तुगतरुपमा मूल्याङ्कन गरिदिन आग्रह गर्नुहुन्छ । मन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य भट्टराईसँग नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीलगायत मन्त्रालयको कार्यभारसँग सम्बन्धित विविध विषयमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का लागि प्रकाश सिलवाल र सिबी अधिकारीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश-
नेपालमा भ्रमण वर्षको तयारी पुगेन भन्ने सरोकारवालाको गुनासो सुनिन्छ, कतै भ्रमण वर्षको घोषणामा हतार भएको त होइन र?
भ्रमण वर्षको तयारी पुगेन भन्ने कुरा स्वभाविक हो किन भने तयारी जति हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको हुनसक्छ, तर केही पनि नभएको भने होइन । हामी अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने र नेपालको कुरा राख्ने काम भएको छ । विदेशी सञ्चारमाध्यममा नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार भइनैराखेका छन् । देशभित्र पटकपटक हामीले निजी पर्यटन व्यवसायी र नीति निर्मातासँग अन्तरक्रिया गरेकै छौँ र प्रक्रिया अगाडि बढेकै छ, हो र यसमा सन्तुष्टि लिनु हुँदैन सन्तुष्टिले अगाडिको बाटो बन्द हुन्छ । त्यसैले तयारी जति हुनुपथ्र्यो, त्यति नभएको कुरालाई स्वीकार्दै अब भएका अपूर्णतालाई परिपूर्ति गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । भ्रमण वर्षको सचिवालय सक्रिय ढङ्गले लागेकै छ । बोर्डको सम्पूर्ण टिम त्यसमा लागि राखेको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले भ्रमण वर्षका लागि गर्नुपर्ने कामका लागि निर्देशन प्राप्त भइसकेको छ ।
विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई भ्रमण वर्षका लागि आवश्यक परिचालन गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घसँग सम्झौता गरिएको छ । सबै निजी व्यवसायीलाई उत्साहका साथ लाग्न अनुरोध गरिएको छ । जे जे गर्नुछ, हामी गर्दै जानेछौँ । हामीले पर्यटनको विश्वव्यापी प्रचारका लागि आवश्यक सामग्रीसहित सन्देश लगेका छौँ ।
भ्रमण वर्ष सचिवालयको नेतृत्व अनुपयुक्त भन्ने आलोचनालाई के भन्नुहुन्छ ?
कहीँकतै तालमेल नमिलेको रहेछ भने त्यसलाई मिलाउँदै लान्छौँँ । अहिले कसैको आलोचना र टिप्पणीमा समय खर्च गर्ने पक्षमा म छैन । सबै जिम्मेवार निकायले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, जुनसुकै शर्तमा पनि ।
रुख कटानको विषयको मुद्दामा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ, यसले निर्माण कार्य प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ?
निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एक निर्विकल्प विकल्प हो, यसमा सरकार पछि हट्दैन । यसको अरु विकल्प छैन । यो विमानस्थल नेपालको निम्ति एउटा ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हो । विशेषज्ञले दर्जनौँ ठाउँका अध्ययन गरेपछि यो उपयुक्त स्थल किटान भएको हो । त्यस आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले यस आयोजनालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढाएको हो । र, अहिले सरकार निजगढबाट पछि हट्ने अवस्था छैन । यो अगाडि बढिसक्यो । त्यहाँ जति पनि प्रश्न उठेका छन् हामी त्यसको व्यवस्थापन गछौँ । वातावरणीय दृष्टिकोणले के गर्नुपर्छ, वातावरण जोगाउन, त्यो हामी गर्नेछौँ । हामी वातावरणीय सुरक्षामा सचेत छौँ । गौरवका साथ भन्नुपर्छ कि नेपालको ४५ प्रतिशत हिस्सा जङ्गलले ढाकेको छ र विश्व वातावरण सन्तुलन कायम गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । हाम्रा हिमालबाट आएको पानी विश्वका कैयौँ मानिसको बाँच्ने आधार बनेको छ । त्यसैले सरकार वातावरण सन्तुलनप्रति सचेत हुँदै वातावरणीय पक्षलाई कम क्षति हुने गरी अघि बढ्छ । हामीले अन्तरमन्त्रालय छलफल र परामर्श गरेका छौँ । यसबारे लगानी बोर्डसँग पनि छलफल गरेर निचोडमा पुगिसकेका छौँ, त्यसैले हामी यो आयोजना निर्माणको पूर्वतयारीको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ ।
तपाईंले त निजगढ विमानस्थल मङ्सिरभित्र शिलान्यास गर्छौं भन्नुभएको थियो, आखिर त्यो सम्भव नहुने भयो ?
मङ्सिरमा शिलान्यास गर्ने मैले भनेको हुँ, त्यसका निम्ति पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । छिट्टै मनित्रपरिषद्को बैठकबाट पूर्वतयारीको कामको स्वीकृति लिएपछि शिलान्यासको कामको प्रक्रिया अघि बढ्छ । कुनै पनि नागरिक अदालतमा जान पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । सम्मानित अदालतले नेपालको विकास र सरकारले अघि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को चाहनालाई सार्थक पुग्ने गरी विवेकसङ्गत ढङ्गले निर्णण गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
नेपाल वायु सेवा निगम सुधारका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रम कहाँ पुग्यो ?
अहिले हामी निगमको आन्तरिक सुधारको प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छौँ । त्यसका निम्ति हाल गठिन नयाँ कार्यदल र पुराना बनेका कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा काम अघि बढाइएको छ । प्रतिवेदन र सरोकारवालाको समान मत के छ भने निगमलाई अहिलेको अवस्थाबाट सुधार्नैपर्छ, निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर यसको वित्तीय क्षमता बढाउनुपर्छ । आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि थप जहाज खरिद गर्नुपर्छ । कुन मोडलबाट पारदर्शी खरिद गर्ने यो तय गरिनुपर्छ । यो संस्थाका लागि हामी अन्तरराष्ट्रिय साझेदार पनि खोज्छौँ । यसले हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । यही प्रक्रियाबाट मन्त्रालय अघि बएको छ, व्यवस्थापन सुधारको काममा पनि लागेको छ ।
निगमको संस्थागत सुधारका निम्ति वर्तमान नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा पनि उठेको थियो नि ?
मन्त्रालयको तर्फबाट मैले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र उहाँहरुको टिमलाई यसको व्यावसायिक क्षमता बढाउने, सङ्गठनात्मक संरचना चुस्ता बनाउने र सेवा क्षमता बढाउने सन्दर्भमा केही प्रश्नसहित कार्ययोजना मागेको छु । कार्यकारी प्रमुखले दिनुहोला । एक चरण ब्रिफिङ पनि गरियो । अब आउने कार्ययोजनामा मन्त्रालयले छलफल गर्नेछ । उहाँहरुको कस्तो प्रस्तुति रहन्छ, सोही आधारमा निर्णय हुन्छ । कुनै पनि मानिसले यदि दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नसक्ने स्थिति रहेन वा कहिलेकाहीँ त्यो परिस्थितिले प्रतिकूल हुनसक्छ, त्यस्तो हो भने जिम्मेवार व्यक्तिले ठाउँ ओगटेर संस्थालाई डुबाउनुभन्दा बाटो खुल्ला गरिदिएर त्यो संस्थालाई अगाडि आउने मौका दिनुपर्छ । यो शाश्वत कुरा हो ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्यटनका साथै संस्कृति नागरिक उड्डयनको क्षेत्र पनि पर्छ । अहिले भ्रमण वर्षमा मात्रै केन्द्रित हुँदा ती पक्ष ओझेलमा परेको महसुस त गर्नुभएको छैन ?
वास्तवमा यो मन्त्रालय देख्दा एउटा भए पनि कामको हिसाबले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन गरी तीनवटा कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी छ । कामको हिसाबले नागरिक उड्डयनको बढी प्रसङ्ग आउँछ, यहाँ स्वभाविकरुपमा ठूला परियोजना सञ्चालित छन् । भ्रमण वर्षको महत्वलाई पनि ध्यान दिनैप¥यो । संस्कृतिको पक्ष ओझेलमा परेको भन्ने मलाई बारम्बार गुनासो आइरहेको छ । हामीले भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा प्राकृतिकस्थल मात्र होइन सम्पदा प्रवद्र्धन तथा सांस्कृतिक पदमार्ग विकासको काम पनि अघि बढाइरहेका छौँ ।
तपाईं मन्त्री बन्ने र नबन्ने भन्ने लामो प्रतीक्षापछि यो जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ, आफ्नै अनुभवमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ । र, आम जनताले मबाट जून आशा र भरोसा गरेका छन् । जनताको आशा टुट्न नदिने र प्रधानमन्त्रीको विश्वास पनि टुट्न नदिने उद्देश्य लिएर मैले सकेको काम गर्नेछु ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको मन्त्रालयगत कार्यप्रगतिमा पर्यटन मन्त्रालय पछि परेको भन्ने आयो नि रु
यसबारे जुन मिडियामा समाचार आयो, म आफैँ छक्क परेको छु । यही मङ्सिर ९ गते प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सम्पूर्ण मन्त्रालयको कामको बारेमा समीक्षा भएको थियो । त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको विवरणमा हाम्रो मन्त्रालयले त्यसअवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना जम्मा २९ वटामध्ये छ वटा सम्पन्न भएको र चालू १७ र शुरु भएका छ वटा रहेको प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यहाँ प्रस्तुत भएको तथ्याङ्कमा हाम्रो मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति पूँजीगत खर्च ४७ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यो वार्षिक बजेटको १४ दशमलव ९ प्रतिशत हो । त्यसकारण हाम्रो मन्त्रालयको कामको प्रगति एकदम उत्कृष्ट थिएन तर औसतभन्दा माथि हो । अब प्रथम चौमासिकमा हुन नसकेको कामलाई दोस्रो चौमासिकमा अघिल्लो चौमासिकमा पूरा हुन नसकेका कामको पूर्ति गर्नेछौँ ।
भनेपछि तपाईं एक सफल मन्त्री भएर निस्कनुहुनेछ ?
त्यो त मैले आफैँ सफलताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन । कपी जाँच गर्नेहरुले दिने कुरा हो । मैले सकेको काम गर्ने हो ।
स्वार्थ समूहका कारण चाहेर पनि कतिपय राम्रा गर्न सकिँदैन भनिन्छ रु पूर्वमन्त्रीका अनुभव पनि त्यस्तै आउने गर्छन् रु तपाईँले स्वार्थ समूहको दबाब महसुस गर्नुभएको छ रु
यो समाज र दुनियाँमा अनेक स्वार्थमा मानिस छन् । नहुने कुरा भएन । मुख्य कुरा हामीलाई राज्यले दिएको मिसन के हो रु हाम्रो संसद्बाट पारित भएको नीति, कार्यक्रम र बजेट के हो रु हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य के हो त्यसमा हिँड्नुपर्छ । स्वार्थ समूहसँग लड्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । न्यायोचितरुपमा अघि बढ्नुपर्छ । स्वार्थ समूहका प्रवृत्तिसँग डराएर रुँदै हिँड्नु हुँदैन ।
एक वर्ष अघि नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक र सरकारको समीक्षा माग गर्नेमध्ये तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो । अब मन्त्री पनि हुनुभएको छ र पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक यही मङ्सिर २९ गतेका लागि तय भएको सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ?
झण्डै एक वर्षपछि हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ । यसबीचमा पार्टी एकताका काम मूलभूतरुपमा सम्पन्न भएका छन् । सरकारमा आएको दुई वर्ष हुन लागेको छ । सरकारले ठूला आयोजना सम्पन्न गर्दैछ । इतिहासमै बढी पूँजीगत खर्च भइरहेको छ । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोशी, भेरी बबई, पेट्रोलियम पाइपलाइन आदि आयोजनाको सफल प्रगति भएका छन् । विश्व समुदायलाई लगानीको वातावरणका लागि नयाँ वतावरण सिर्जना भएको छ । नेपालको आत्मबल बढेको छ । व्यापार घाटा घटेको छ । मूल्यवृद्धिको दर प्रतिकूल छैन । त्यसकारण हामी घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने दिशामा जान्छौँ । यसबीचमा हाम्रा राम्रा पक्ष र कमजोरी के भए भन्नेमा ठीक ढङ्गले समीक्षा गरेर जानुपर्छ ।
पार्टीको बैठकमा सरकारतर्फबाट भएका कामको यथार्थ विवरण दिनुपर्छ र पार्टी नेतृत्व र बैठकले दिएका निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । सरकार र पार्टीको समन्वयका लागि वा कुनै समस्या भए सच्याउन कुनै समस्या छैन । स्वयं एकजना पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीको नियमित सम्पर्क र सूचना आदान प्रदान भइरहेको थाहा भएको छ । हामीमा कँही असझदारी छन् भने हटाउँदै लाने र आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउने मिसनमा जानुपर्छ । मैले भन्ने गरेको छु कि अब निर्वाचनमा नेकपाले अक्षरमात्र बोकेर जाँदैन, अङ्कहरु पनि बोकेर जान्छ । हामीले यतिरयति काम गरेका छौँ र अब योरयो गर्न हामीलाई मत चाहियो भन्नेछौँ ।रासस-
