काठमाडौं –
नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरुको शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको तीन दिने दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७६ आइतबार ३३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
सम्मेलन समापनका अवसरमा राष्ट्रिय सभागृह भृकुटीमण्डपमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ ले राज्यमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न, कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिन, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न र स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको हक संरक्षण गर्न फौजदारी न्याय प्रशासन अपरिहार्य हुने बताए।
कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप हुन नदिन र भएमा कानुनी दायरामा ल्याई कसुरदारलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिने कार्यमा सरकारी वकिल र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने चर्चा गर्दै गृहमन्त्री थापाले भने, ‘यस सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षले फौजदारी न्याय प्रशासनको सुदृढीकरण, कानुनी शासन कायम गर्न र मानवअधिकारको संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्दछु।’
मानव मर्यादा विपरितका कार्यहरु सभ्य समाजका लागि शोभनीय नहुने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले भने, ‘कानुनले दण्डनीय बनाएका यस्ता कार्यहरु एवम् अभ्यासलाई निर्मूल गर्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका साथसाथै नागरिक समाजको अग्रसरता अपरिहार्य रहन्छ।’
विज्ञान र प्रविधिको विकासले अपराध अनुसन्धानमा थपेको चुनौतिलाई सामना गर्न परम्परागत शैलीको अनुसन्धानलाई परिमार्जन गर्दै विशिष्टिकृत अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेलले अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप पारदर्शी एवम् निष्पक्ष बनाउन अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उपलब्धीपूर्ण भएको बताए ।
