काठमाडौँ । कोभिड–१९ प्रकोप र लकडाउनले मुलुक आर्थिक संकटमा पर्ने भएपछि सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना बन्द गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १४ मा राज्य कोषबाट तलबभत्ता पाउने र सरकारी लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानसहित सबै संगठित संस्थामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारी भर्ना र दरबन्दी थप एवं मिलानका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गर्नसमेत अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाएको छ ।
तीनै तहका सरकारका निजामतीका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र संगठित संस्थाले अब नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने छैनन् । यिनमा साढे ६ लाख हाराहारी दरबन्दी छ । यी सेवामा हरेक वर्ष ६० हजारभन्दा बढीले सेवा प्रवेश गर्छन् । उमेर अवधि, पदावधि, राजीनामा या मृत्युका कारण ६० हजारभन्दा बढी पद रिक्त हुन्छन् । ती पदमा हरेक वर्ष नयाँ पुस्ताले प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश पाउने गरेका छन् ।
कर्मचारी भर्नामा रोक लागेसँगै ती सेवामा प्रवेशका लागि तयारी गरिरहेका लाखौं युवा प्रभावित भएका छन् । यी सेवामा प्रवेश गर्न २० लाखभन्दा बढीले परीक्षाका लागि तयारी कक्षा लिने गरेको अनुमान छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्न मात्र ६ लाखभन्दा बढीले तयारी कक्षा लिने गरेको अनुमान लोकसेवा आयोगको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लोकसेवा आयोगलाई आइतबार पत्र लेखी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको हस्ताक्षरमा पत्र पठाइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अरू सबै सरकारी सेवामा समेत नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कोभिड–१९ को प्रकोपसँगै मुलुक आर्थिक संकटमा पर्दै गएकाले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सरकारले सबै नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाएको बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले राजस्व घट्दै गएकाले अहिले तलबसमेत खुवाउन सकिने हो कि होइन भन्ने अवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार चैतमा सवा खर्ब राजस्व उठ्ने लक्ष्य राखिएकामा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम उठेको थियो । जब कि चैत १० सम्म मुलुकमा लकडाउन थिएन । प्रकोप र लकडाउन जारी रहेकाले वैशाखको राजस्व उठ्ती त्योभन्दा कम हुने अनुमान छ ।
को–को प्रभावित हुँदै ?
लोकसेवा आयोगको नियमित कार्यतालिका हेर्ने हो भने सहसचिव र उपसचिवको अन्तरवार्ता र सिफारिस प्रभावित भएको छ । थोरै पदका लागि अन्तरवार्ता र सिफारिस पनि लोकसेवाले गर्न सकेको छैन । फागुन र चैतका लागि तोकिएको प्राविधिक खरिदारका पदहरूको पदपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ । शाखा अधिकृतको खुला प्रतियोगिताअन्तर्गत प्रारम्भिक परीक्षाको नतिजापछिका परीक्षा प्रभावित बनेका छन् । स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ ।
गत वर्षको प्रतिवेदनअनुसार लोकसेवाले लिने विभिन्न निकायको परीक्षामा ४ लाख ८२ हजारले दरखास्त हालेका थिए । त्यसमध्ये निजामती पदको प्रतिस्पर्धामा १ लाख ४३ हजार सामेल थिए भने सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा ३ लाख ३८ हजार थिए । नयाँ संविधान जारी भएपछि अरू सार्वजनिक निकायको परीक्षासमेत लोकसेवाले सञ्चालन गर्दै आएको छ । गत वर्ष लोकसेवाले ४ सुरक्षा निकाय र २४ वटा संगठित संस्थाको पदपूर्ति गरेको थियो ।
दरखास्त दिएका सबै जना प्रतिस्पर्धामा सामेल हुँदैनन् । लोकसेवाको विवरणअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा २ लाख ६८ हजार परीक्षामा सहभागी थिए । तीमध्ये निजामतीमा ६९ हजार ३ सय १२ र सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाको परीक्षामा २ लाख ६८ हजार सामेल थिए ।
निजामतीपछि सार्वजनिक सेवामा ठूलो जनशक्ति खपत हुने अर्को क्षेत्र सुरक्षा निकाय हो । गत वर्ष नेपाली सेनामा १२ हजार ४ सय ३९, प्रहरीमा ९ हजार १३, सशस्त्रमा २ हजार ४ सय ६३ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ५२ जना भर्ना भएको लोकसेवाको तथ्यांक छ । स्थानीय तहको पुनर्गठनपछि निजामती सेवाको जनशक्ति पनि समायोजन गरेर त्यतै पठाइएको छ भने केही महिनाअघि मात्रै लोकसेवाले ९ हजार १ सय ६१ जनाको विज्ञापन गरेर सिफारिससमेत गरिसकेको छ । गत वर्ष लोकसेवामा भर्ना हुनेहरूको औसत उमेर २९ वर्ष रहेकाले सरकारले नयाँ भर्ना रोक लगाउने निर्णयसँगै पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा युवा समूह नराम्ररी प्रभावित हुने देखिन्छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
