काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमामा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडक/बाँध/तटबन्धले तराईको अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको देखाएको छ ।
तराई–मधेसका २८ जिल्लामा चार वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनमा भारतले दशगजामा पर्ने २१ वटा ठूला नदीमा बाँध/तटबन्धका साथै पाँच मिटरसम्म अग्लो सडक निर्माण गरिएको पाइएको छ ।
२०७२ साल असारदेखि आयोगका दुई सदस्यसहित कर्मचारी सम्मिलित विभिन्न २७ वटा टोलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएकामध्ये २८ वटा जिल्लाका सीमामा पुगी स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
भारतले सीमा नजिक निर्माण गरिरहेको एक हजार ७२३ किलोमिटर सडकरबाँधरतटबन्धका कारण तराईका अधिकांश भूभाग हरेक वर्ष वर्षायाममा डुबान तथा कटानमा परी त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको आयोगद्वारा गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले यी समस्या समाधानका लागि भारतसँग तत्काल वार्ता गर्न सुझावसमेत दिइएको बताइन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
