प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाएको भनी आपत्ति जनाउँदै फिर्ता गर्न माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा लगाइएको औसतमा ११३ प्रतिशतसम्मको कर व्यवस्था प्रतिगमनकारी भएको टिप्पणी गरे ।
बैठकको प्रारम्भमै सांसद कँडेलले सरकारको यो कदम जनताप्रति उत्तरदायी नभएको र वातावरण विनाशक भएको आरोप लगाए । “यो सत्तारुढ दलकै घोषणापत्र विपरीत हो”, उनले भने । यसअघि यही सरकारले विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन नीति अघि बढाउनु र अहिले विद्युतीय सवारीमा कर लगाउनु भोटको राजनीति भएको उनको भनाइ थियो ।
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सकिने सांसद कँडेलको धारणा थियो । वातावरण प्रदूषण कम गर्न र मानिसको स्वास्थ्यमा सुधार गर्नका लागि विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने नेता कँडेलले माग गरे । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय रुपमा गरेको प्रतिबद्धता विपरीतसमेत यो व्यवस्था रहेको बताउँदै उनले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनमा लगाइएको कर फिर्ता लिई यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तेस्तै कांग्रेस सांसद गगन थापाले आफ्नो सानो स्वार्थका लागि स्वच्छ इनर्जीमा हामीले चालेको पाइला रोक्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई नभएको बताए ।
विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला अगाडि बढाएको राष्ट्रिय उर्जा नीति, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेको २०३० सम्म देशभर विद्युतीय गाडी चलाउने अवधारणा मात्र होइन, स्वयं नेकपाको घोषणा–पत्र विपरीत भएको उनले बताए । ‘यसमा जालझेल छ । छलकपट त छँदैछ, त्यसको हिसाब किताब गर्छौं’ उनले भने, ‘त्योभन्दा पनि नेकपा बोल्नुपर्दैन ? घोषणा–पत्रमा लेखेको होइन ? स्वास्थ्य, उर्जा मन्त्रालय बोल्नुपर्दैन ? तपाईंहरू बोल्नु भएन । हामी बोल्छौं र हिसाब किताब गर्छौं ।’
करिब–करिब डेढ अर्ब रकम बाहिर गएकाले कर बढाएको अर्थमन्त्रीको तर्क नमिलेको उनले बताए
