सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनपछिसम्म विना जरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर गौतमले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै व्यवसायीले लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र (बाटोको म्याद बाहेक) कर तिरे हुने र सो अवधिमा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशपछि कर तथा विवरण बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र तिर्न वा अद्यावधिक गर्न वा नवीकरण गर्न सकिने छ।
आन्तरिक राजश्व विभागले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न जारी गरेको सूचना कार्यान्यवन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
