गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुलुकभरिबाटै सबभन्दा बढी मतान्तरसहित दोलखाबाट निर्वाचित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङका लागि पहिलो पटक आफ्नो कार्यादेश भएको क्षेत्रमा परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने अवसर र चुनौती दुवै उपलब्ध छन् । मन्त्री गुरुङसँग सिंहदरबारस्थित उहाँको कार्यकक्षमा सोमबार राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रकाश सिलवाल र कालिका खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण ः
–महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सामाजिक हिसाबले महत्वपूर्ण भए पनि प्रायः कमैका लागि आकर्षक मान्ने गरिएको छ । तपाईंलाई यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा कस्तो अनुभव भयो ?
कामका दृष्टिले मूलतः यो मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालय नै हो भन्ने बुझिनुपर्छ । मैले मन्त्रीहरू र सांसद्हरूका बीचमा यसरी नै प्रस्तुत गर्ने गरेको छु । यसको नाम परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको बहस पनि उहाँहरूको बीचमा चलाएको छु । त्यसका लागि हामीले प्रस्ताव नै तयार गरेर जाने कि भन्ने पनि छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा यस मन्त्रालयको प्रभावकारिता के हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । वास्तवमा हाम्रो अधिकार क्षेत्र खुम्चँदै गएको छ । यससँग जोडिएका कतिपय सामाजिक कार्य भने सङ्घीय मामिला वा गृह मन्त्रालयमा पुगेका छन् । कुनै मन्त्रालयसँग गाभिने मन्त्रालयका रूपमा छलफल चल्दा पहिले यसै मन्त्रालयलाई हेर्ने गरिँदो रहेछ । विगतमा गठबन्धन सरकारहरू बन्दा कुनै साना दललाई जिम्मेवारी दिने वा सत्ता समीकरणका लागि यसलाई उपयोग गर्ने काम हुन्थ्यो भनिन्छ । अब त्यस्तो हुँदैन । हामी यसका सेवा क्षेत्र र कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा विकसित गर्न खोज्दैछौँ । अहिले जसरी कोरोना महामारीको असर परिरहेको छ, यसको रोकथामका लागि सचेतना, सरसफाइ, उचित आहार–विहारका कुरा सामाजिक विकास र चेतनासम्बद्ध विषय हुन् । आखिर समृद्धिको सूचक भनेको भौतिक विकासका साथै मानवीय र सामाजिक विकास पनि त हो १ त्यसकारण यसका लागि बजेट विनियोजनको विधिमा पनि केही पुनरवलोकन गर्नैपर्छ ।
मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यस मन्त्रालयको प्रोफाइल कसरी माथि उठाउने भनेर योजनासहित काम शुरु भएका छन् । यहाँ राष्ट्रिय निर्देशन ऐन ९२०१८० मातहत दर्ता भएका संस्थाहरूको कुरा अलि बेग्लै रहेछ । तिनीहरूले राज्यलाई प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण बुझाउनु नपर्ने खालको देखिएको छ । सामाजिक सङ्घ÷संस्था ऐन, २०३४ र समाजकल्याण ऐन, २०३९ पनि छन् । अबको सङ्घीय संरचनामा यी तीन वटै ऐनलाई एकीकृत गरी सामाजिक विकास ऐन ल्याउने कार्यसूचीे आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको छ । नयाँ ऐन आएपछि पक्कै केही परिवर्तन हुनेछ र मैले मन्त्रालयबाट बिदाइ लिँदा यहाँ आउनका लागि मन्त्रीहरूको प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति होस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
–मन्त्रीको पदमा रहिरहँदा गाउँ र कुनाकाप्चाका हेपिएका ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिकाका उत्पीडन र दुःखको चित्र अगाडि आउँदो हो १ तिनले तपाईंलाई कसरी सम्झलान् जस्तो लाग्छ?
हामीले काठमाडौँ मात्रै होइन, कर्णालीलगायतका कुनाकाप्चाका समुदायलाई पनि हेरेका छौँ । सुगममा पनि दुःखका आफ्ना आयाम त छन् तर सबै क्षेत्रका वर्गलाई कसरी सामाजिक रूपान्तरणमा लाने भनेर हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ । मैले राजनीतिक र सामाजिक कामका सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराईका दिदीबहिनी, बुबाआमा र छोराछोरीले भोगेका दुःख छामेकोे छु । मन्त्री भएपछि पनि उहाँहरूका दुःखलाई अर्को ढङ्गले बुझ्ने मौका पाएको छुु । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटकको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न जानुपूर्व ‘सपनाहरूलाई अलपत्र पारेर अलप हुने छैन’ भनेर राष्ट्रलाई दिनुभएको सन्देशमा उल्लेख गरे झैँ हामी उहाँको नेतृत्वमा सामाजिक क्षेत्रका सपना पूरा गर्न लागेका छौँ । अहिले पनि हामीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र भत्तालाई निरन्तरता दिएका छौँ । कम्युनिष्ट सत्तामा गएमा बुढाबूढीलाई मार्छन् भनेर फैलाइएको भ्रम फैलाइएका बेला कम्युनिष्ट पार्टीकै श्रद्धेय नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा शुरु भएको ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई हामी चुनावी घोषणापत्रअनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै जानेछौँ ।
–सरकारले सडकमुक्त बालबालिका कार्यक्रम चलाएपछि अहिले सडकमा बालबालिका देखिन छाडेका छन् । तिनीहरु कहाँ छन् र कसरी संरक्षित भइरहेका छन् ?
हामी समग्र देशलाई नै सडक बालबालिकामुक्त बनाउँदैछौँ । यसका लागि चालु आवमा आठ करोड रूपैयाँ विनियोजित भए पनि हामीले स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा रू तीन करोडमै सडकलाई बालबालिकामुक्त गराएका छौँ । यस प्रकारको साझेदारी नै सङ्घीयताको असल अभ्यास हो । केन्द्रमा बजेट राख्ने, यहाँबाट भत्ता लिएर अनुगमनमा जान तँछाडमछाड गर्ने अवैज्ञानिक र खर्चालु पुरानो संस्कार भत्काउँदैछौंँ हामी ।
बन्दाबन्दीका समयमा एक जना पत्रकारले चाबहिल क्षेत्रमा सडक बालबालिका रहेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हालेको थाहा पाएलगत्तै हामीले सोधपुछ गरेर तिनीहरुको उद्धार गरी संरक्षणको जिम्मामा दिएका छौँ । बन्दाबन्दीका समयमा हामीले यस प्रकारका ७३ जना बालबालिकालाई उद्धार गरी विभिन्न सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा पठाएका छौँ । संरक्षणका लागि हाम्रो सरकारी संयन्त्र पर्याप्त र चुस्तदुरुस्त नभएकाले सरकारकै सहयोगमा कतिपय बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई ती संस्थाहरुलाई जिम्मा दिइएको हो । उनीहरुको उद्देश्य पनि मानव सेवा नै हो ।
–बन्दाबन्दीमा सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र हिंसामा परेका महिलालाई पनि उद्धार गर्नुभएको छ, यो काम कसरी भइरहेको छ ?
हामीले हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म विकट र दुर्गम क्षेत्रबाट जटिल प्रसवावस्थामा रहेका १०८ जना गर्भवती र सुत्केरीको तथा बन्दाबन्दीमा मात्र त्यस्ता १८ जनाको उद्धार गरेका छौँ । अब हामी त्यसरी उद्धार गरेर ल्याएकाको अस्पतालमा उपचार र तत्काल बसोबासका लागि केही रकम पनि दिने गरी कार्यविधिमा परिवर्तन गदैछौँ । सडकमा बेसहारा भएर रहनुपर्नेलाई मानव सेवा आश्रमको जिम्मा लगाएका छौँ ।
–विभिन्न आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थाबारे अनुगमन भइरहेको छ त रु उनीहरुलाई बन्दाबन्दीमा कुनै राहत दिइएको छ कि ?
हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ । यस क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ र अन्य संस्थाहरुसँग पनि हामी मिलेर काम गरिरहेका छौँ । जहाँ रहे पनि कोही भोकै नरहुून् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । त्यस्ता सूचना पाइएमा दोहोरो राहत नपर्ने गरी तत्काल राहत उपलब्ध गराएका छौँ । यो मानवीय सेवा हो, हामीले यस्तो कामको प्रचार भने गर्ने गरेका छैनौँ ।
-ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्तामा ज्ञान र सीप हस्तान्तरणका लागि पनि तपार्ईँको योजनामा उल्लेख भएको छ, यो काम कसरी हुँदैछ ?
साठी वर्ष उमेर पुगेपछि समाजमा उहाँहरूको उपयोगिता सकियो भनेर आश्रममा राख्ने वा लगेर थन्काउने गरेका छौँ भने यो सो¥है आना गलत व्यवहार हो । यस्तो खाले सोचले समृद्ध पुस्ताबाट असल परम्परा, ज्ञान र अनुभव लिन हामीलाई अलग्याइदिन्छ । उहाँहरूलाई त्यसरी आर्यघाट लाने तयारी गरेजस्तो गरी अमानवीय रूपमा एक्ल्याउने होइन, समाज र परिवारमै क्रियाशील बनाइराख्नुपर्छ । उहाँहरूको जीवनभरको ज्ञान र सीपलाई सफलताका कथाहरूमार्फत समृद्धिका निम्ति उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । उहाँहरूलाई अपमान र हिंसा नहोस्, उहाँहरूको आत्मबल र स्वाभिमान बढोस् भनेर नै ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको प्रणाली शुरु गरिएको हो । अब हामीले वृद्धाश्रम पु¥याउने हैन, समाजमै ज्ञान केन्द्र, ध्यान केन्द्र र मिलन केन्द्र खोलेर उहाँहरुलाई सक्रिय तथा सुखी राख्नुपर्छ जहाँ एक प्रकारको दिवा स्याहार केन्द्रसमेत हुनेछ ।
–सामाजिक कामलाई राष्ट्रिय गौरवका योजनामा राख्ने योजना कसरी ल्याउनुभयो ?
हाम्रा धामी, झाँक्री, आम्चीदेखि प्राकृतिक उपचार विधि र अनुभवहरू नयाँ पुस्तालाई सिकाउन सक्नुहुन्छ । सामाजिक विकासका यस्ता कामलाई हामीले राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रममा किन समावेश नगर्ने रु सतीप्रथा, दास प्रथा, बोक्सी प्रथा, दाइजो, बाल विवाह, चेलीबेटी बेचबिखन, हिंसाजस्ता हानिकारक अभ्यासलाई अन्त्य गरेर हामीले लैङ्गिकमैत्री देश घोषणा गर्न किन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन नगर्ने ?
अहिले पनि नेपालमा छाउगोठ छन् र त्यसका कारण हामी कलङ्कित भएका छौंँ । यस्तो प्राकृतिक विषयलाई पनि हामीले कलङ्कमा पु¥याएका छौंँ । त्यसो गर्नुभएन, मर्यादित महिनावारीको संस्कार बसाल्नुपर्छ । मानव बेचबिखनमुक्त, हिंसारहित नेपाल बनाउनुपर्छ । समय परिस्थितिअनुसार पाठ्यक्रम पनि परिमार्जन गराँै । बालबालिकामा राष्ट्र, बाबुआमा र देशप्रेमको भावना जगाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि भन्नुभएको थियो, ‘पुर्खाले लडेर देश बचाए, हामीले अडान लिएर बचाउनुपर्छ’ । यसरी जगाउने हो राष्ट्रिय भावना । राज्यको सयौँ रोपनी सम्पत्ति अहिले पनि व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तो हानिकारक अभ्यासलाई अन्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी आफँै लाग्नुपर्छ ।
–ज्येष्ठ नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर नै ध्यान केन्द्र, ज्ञान केन्द्र र मिलन केन्द्रको अवधारणा आयो होला । सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने हो भने ती नैे राष्ट्रिय गौरवको योजना बन्दैनन् र ?
यो राष्ट्रिय गौरवकोे योजना भनेर नै नीति तथा कार्यक्रममै ल्याएका छौंँ । हामी यससम्बन्धी अध्ययन गर्छौँ । विदेशमा रहेका यस्ता अभ्यास पनि हामी हेर्छौँ । कानून बनाएर स्थानीय तहमा सहजीकरण गरी यसको नमूना पनि दिन्छौँ । त्यहाँको स्रोत र साधन हेरेर हामी त्यो काम गर्नेछाँै । रोजगारीको अवसरको सिर्जना पनि गर्नेछौँ ।
विश्वविद्यालयको ज्ञान र दक्षतालाई लिएर संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी प्रयास गर्नेछाँै । मूल विषयका रूपमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी रहनुपर्छ । हाम्रा कतिपय विज्ञसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ । हामीलाई नयाँनयाँ अभ्यास चाहिएको छ ।
–छाउगोठमुक्त अभियान कसरी अघि बढेको छ ?
छाउगोठ नेपाली समाजको कलंकका रुपमा रहेको छ । यसबाट मुक्तिका लागि स्थानीय पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गरिएको छ । उनीहरूले आफ्नो समाजलाई छाउगोठमुक्त नगरे आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार टिकट नै नदिने निर्णय भएको छ । अबदेखि छाउगोठका नाममा कुनै पनि ब्यानरमा कार्यक्रम नगर्ने संकल्प गरिएको छ । छाउगोठ महिलाको एउटा ठूलो अपमान हो । प्राकृतिक कुरालाई लिएर यति ठूलो अपमान गर्न मिल्दैन । बरु उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिऔंँ । स्यानीटरी प्याड बनाऔंँ । राज्यले अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ । मन्त्रालय महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने अभियानमा लागेको छ ।
