काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचार र लगाइएका आरोपप्रति आपत्ति जनाउँदै ती सामग्री निराधार र भ्रम फैलाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको जनाएको छ ।
सभापति गगनकुमार थापाको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारका पछिल्ला स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधि र घटनाबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न प्रतिपक्षी दलविरुद्ध सुनियोजित रूपमा भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा कांग्रेसले पार्टी विधान र प्रचलित कानुनअनुसार विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेको तथा त्यसबाट नेतृत्व र निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय निर्वाचन आयोग र अदालतका निर्णयबाट पुष्टि भइसकेको उल्लेख गरिएको छ । संविधान, प्रचलित कानुन, पार्टी विधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा हालै सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनले पार्टीको संस्थागत प्रक्रियालाई थप सुदृढ बनाएको पनि सचिवालयको दाबी छ ।
कांग्रेसले लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, जनअधिकार र विधिको शासनका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत अघि बढे त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा बिचौलियासँग सम्बन्धित विषय तथा त्यससँग जोडिएका सबै प्रकरणमा गहिरो, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान हुनुपर्ने पार्टीको धारणा दोहोर्याइएको छ । दोषी देखिने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र यसमा सरकारलाई पार्टीको पूर्ण साथ रहने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
तर, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नेपाल प्रहरीको छापसहितका कागजात, तथ्य तथा कथित बयानहरू छानीछानी सार्वजनिक भइरहेको विषयले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको सचिवालयको भनाइ छ । यसले प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने तथा समग्र अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अनुसन्धान चयनात्मक ढङ्गले अघि बढाइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धानमा संलग्न निकायभित्रकै व्यक्तिहरूको भूमिकासमेत सार्वजनिक भइरहेकाले समग्र प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।
कांग्रेसले निष्पक्ष अनुसन्धानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै अपुष्ट आरोप, राजनीतिक पूर्वाग्रह र भ्रामक प्रचारका आधारमा कसैलाई आरोपित गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउन पार्टीको संसदीय दलले समेत निर्णय गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अन्त्यमा सचिवालयले सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा जिम्मेवार ढङ्गले विषय प्रस्तुत गर्न तथा आमनागरिकलाई अपुष्ट सूचनाका आधारमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ ।
