नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको ‘कोभिड–१९ अनुगमन समिति’ ले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारी व्यवस्थापनको नेतृत्व लिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले अनुगमनबाट प्राप्त सूचना र अध्ययनका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारी व्यवस्थापनको नेतृत्व लिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सरोकारवालाहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिम्मेवार र जवाफदेहीसमेत बनाएको नपाइएको जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिले आफूले निकालेको १२ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ ।
‘कोभिड—१९ अनुगमन समिति’ ले निकालेका निष्कर्षहरू
१ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो महामारीको व्यवस्थापनको नेतृत्व लिन नसकेको र सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको पाइएन । त्यस्तै जिल्ला र स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारमा बस्नेहरूको लहड र व्यक्तिगत स्वार्थमा कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवाले पनि व्यवस्थापनमा समस्या आएको देखियो ।
२ क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू मापदण्ड अनुरुप नहुँदा संक्रमणको जोखिम झन बढेको र परिक्षणको दायरा बढाउने सरकारी आश्वासनको वावजुद पनि पिसिआर परिक्षण पनि घट्दै गएको कुरालाई स्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ताको विषय बताएका छन् ।
३ क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू मापदण्ड अनुरुपको तत्काल नहुने हो भने संक्रमण समुदायमा अझ फैलन सक्ने देखिएको छ । संक्रमण समुदायमा फैलन थालेको प्रारम्भिक संकेत देखिन थालेको छ । समुदायमा संक्रमण फैलदा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा समेत फैलिएर मृत्युदर पनि बढ्ने विज्ञहरूको आंकलन छ ।
४ समुदायमा गई तचबअष्लन र तचबअपष्लन गरी परिक्षणको दायरा बढाउनु पर्नेमा क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई मात्रै परिक्षण सिमित गरिएको पाइयो ।
५ बढ्दो आत्महत्या, मातृ मृत्युदर, घरेलु हिंसा तथा कोभिड—१९ बाहेकका अन्य स्वास्थ्य सेवामा देखिएको गम्भीर समस्याहरू सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर देखिएन ।
६ बढ्दो वेरोजगारीको कारण न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिमा देखिएका समस्याहरू तथा उद्योग, व्यापार, यातायात, पर्यटन, कृषि व्यवसाय, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानतर्फ हामीले पहिले देखि वुँदागत रुपमा उठाउँदै आएका मागहरूप्रति पनि सरकार गम्भीर देखिएन ।
७ केन्द्रीय सरकारले ल्याएको बजेटले लकडाउनका कारण उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्रित नभएकोले यातायात, निर्माण, पर्यटन, कृषि लगायत उत्पादन र सेवासँग जोडिएका व्यवसायहरू पनि संकटमा परेका छन् ।
८ विदेशबाट वेरोजगार भई फर्केका र स्वदेशमै वेरोजगार भएका नागरिकको आर्थिक जीवन संकटमा परेको छ । यसतर्फ सरकार गम्भीर देखिएन ।
९ यातायात क्षेत्रमा सरकारले सार्वजनिक यातायात खोल्ने निर्देशन दियो तर सुरक्षित यातायात सुचारु गर्न राहत र संक्रमण रोक्न आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छैन ।
१० त्यस्तै विद्यालय खोल्ने कुरा सरकार गर्दैछ तर संक्रमणबाट सुरक्षाको यथोचित प्रबन्धका लागि गृहकार्य गरेको देखिन्न ।
११ विदेशबाट आउने श्रमिक, विद्यार्थी र अन्य यात्रुहरू तथाकथित चाटर्ड उडानको महङ्गो शुल्कको अदृश्य खेलको शिकार बनेका छन् भने फर्कनेहरूको यथोचित परिक्षण र क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध छैन ।
१२ केन्द्र र प्रदेश सरकारहरू क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूलाई मापदण्ड अनुरुप संचालन गर्न आवश्यक बजेट दिन तयार छैन र स्थानीय सरकारलाई दिएको ठाउँमा पनि भेदभाव गरिएको छ र जहाँ संक्रमणको चाप छ तदनुरुप सम्बोधन गरिएको छैन । क्वारेन्टाइन केन्द्र संचालन गर्ने बोझ स्थानीय तहको क्षमता भन्दा बढी देखिएको छ ।
‘कोभिड—१९ अनुगमन समिति’ ले क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू मापदण्ड अनुरुप नचल्दा व्यापक रुपमा संक्रमण फैलिएको भन्दै सरकारलाई क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू तत्काल मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।
समितिले क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक व्यवस्था, क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा रहेको चापका आधारमा केन्द्र र प्रदेशले तत्काल स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
‘कोभिड—१९ अनुगमन समिति’ ले अघि सारेका मागहरू यस्ता छन् ः
कोभिड—१९ संक्रमणका सम्बन्धमा
९१० क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू मापदण्ड अनुरुप नचल्दा व्यापक रुपमा संक्रमण फैलिएकोले क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूलाई तत्काल मापदण्ड अनुसार संचालन गर ।
९२० क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूलाई संचालन गर्न आवश्यक आर्थिक व्यवस्था, क्वारेन्टाइन केन्द्रहरूमा रहेको चापका आधारमा केन्द्र र प्रदेशले तत्काल स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गर ।
९३० पिसीआर परिक्षणको दायरालाई तत्काल बढाउ र यसका लागि परिक्षण किटको समुचित व्यवस्था गर, निजी क्षेत्रलाई परिक्षण किट र आयत गर्ने सुविधा देउ, जहाँ धेरै संक्रमण छ, त्यही समुचित परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउ र तत्काल नजिता प्रकाशित गर ।
९४० सेमी लकडाउनको परिस्थितिमा हुन सक्ने संक्रमण जोखिमलाई ध्यानमा राखी अनिवार्य मास्क लगाउने र भौतिक दुरी कायम गर्न आवश्यक सचेतना कार्यक्रमलाई विस्तार गर र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर ।
९५० बढ्दो आत्महत्या, मातृ मृत्युदर, घरेलु हिंसा र कोभिड—१९ बाहेकका अन्य स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न समुचित व्यवस्था गर । नियमित खोप अवरुद्ध हुँदा बाल मृत्युदर बढेकोले नियमित खोपलाई सुनिश्चित गरियोस् ।
९६० देशभित्र पिपिई लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर ।
९७० सम्भावित संक्रमण विस्तारलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको सुनिश्चिता गर्दै स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरूको विमा समेत सुनिश्चित गर ।
९८० स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धित निकायद्वारा छानविन गराई आवश्यक कार्वाही गर ।
९९० आस्था र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा पटक–पटक गरिने कर्मचारीहरूको सरुवाले संक्रमण व्यवस्थापन कमजोर भएकोले त्यसलाई तत्काल रोकियोस् ।
९१०० पिसीआर परिक्षणलाई समुदायमा गई तचबअष्लन र तचबअपष्लन गरी दायरा बढाइयोस् ।
आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा
१ आर्थिक संकटमा परेका कृषि, यातायात, पर्यटन, निर्माण, उद्योग, व्यापार व्यवसाय लगायतका साना तथा मझौला व्यवसायलाई सुचारु गरी रोजगारीका अवसरहरू कायम गर्न राहत प्याकेजको व्यवस्था गर ।
२ विदेशबाट वेरोजगार भई फर्केका र देशभित्रै वेरोजगार भएकाहरूलाई गाउँ–गाउँमा रोजगारी सुनिश्चित गर्न न्यूनतम आम्दानीका लागि काम दिने व्यवस्था तत्काल गर ।
३ नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरी व्याजदर लगायत अन्य मौद्रिक उपायहरू प्रयोग गरी आहत भएका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूलाई बैंकहरू मार्फत व्याजमा राहत, सावाँ व्याजको भुक्तानीमा थप समयको व्यवस्था लगायतको उपायहरू अवलम्वन गर्ने व्यवस्था मिलाउ ।
४ भौतिक दुरी कायम गरी सार्वजनिक यातायातलाई संचालन गर्न यातायात व्यवसायीहरूसँगको छलफलको आधारमा आवश्यक सुरक्षा सामाग्री, मास्क र राहतको व्यवस्था गर ।
५ विदेशबाट फर्कन चाहने श्रमिक, विद्याथीहरूलाई तत्काल चाटर्ड उडानको सट्टा नियमित उडानको व्यवस्था गर र फर्कने यात्रुहरूको अनिवार्य परिक्षण र आवश्यकता अनुसार मापदण्ड अनुरुपको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर ।
६ वैदेशिक रोजगार काल्याणकारी कोषको उपयोग गरी नियमित उडान कायम गर्दै सहुलियतपूर्ण भाडादर सुनिश्चित गर । साथै, सीमा नाकाबाट प्रवेश गर्नेहरूको नियमित रजिष्ट्रेशन, परिक्षण र र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरियोस् ।
७ शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको शैक्षिक अन्यौल समाप्त पार्न संक्रमणको यथार्थ मूल्याङ्कनको आधारमा समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरी एक भन्दा बढी सिफ्टमा माध्यमिक विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय संचालन गर्ने व्यवस्था गर । साथै, रोकिएका सबै तहका परिक्षाहरू थप परिक्षा केन्द्रको व्यवस्था गरी सुरक्षित रुपमा सम्पन्न गर्ने प्रबन्ध मिलाउ ।
८ आफ्नो पार्टी र विपक्षी पार्टीको स्थानीय सरकार भनी अनुदान, बजेट विनियोजन र कोरोना कोष वितरणमा गरिएको भेदभाव बन्द गर ।
९ स्थानीय निकायहरूको क्षेत्राधिकार मिच्दै कानून विपरीत सिधै कार्यकर्ता केन्द्रीत उपभोक्ता समिति मार्फत जथाभावी केन्द्र र प्रदेश सरकारले बाड्ने गरेको बजेट बन्द गर ।
१० यो समय कृषि वाली लगाउने समय भएकोले कृषकलाई आवश्यक विउजिन, मलखादको सलुभ र सहुलियतपूर्ण व्यवस्था मिलाउन ढिला भई सकेको छ, तत्काल व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं ।
११ कोरोना महासंकटको प्रकोपबाट सम्पूर्ण संचार जगत संकटग्रस्त बनेको छ । संकटको बेला पनि सक्रिय रुपमा खटिएका पत्रकारहरूको रोजगारी गुम्नु खेदजनक छ र उनीहरूको रोजगारीको सुनिश्चिता गरियोस् ।
‘कोभिड—१९ अनुगमन समिति’ ले लकडाउनमा आएको खुकुलोपनको स्थितिमा भौतिक दूरी कायम गर्न, अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउन, हात साबुन पानीले धुन र सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कामलाई हल्का रुपमा नलिन सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
“झन् संक्रमण फैलन सक्ने भएकोले यसप्रति गम्भीर हुन पनि पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरू तथा आम नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौं,” पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक डा। महतले भने ।
समितिले सरकारलाई बाढी, पहिरो र डुबानका कारण सम्पूर्ण देशभरी ठूलो जनधनको क्षति भएको स्मरण गराउँदै राहत, उद्धार र उपचार कार्यमा गम्भीर बन्न पनि आग्रह गरेको छ ।
