काठमाडौं । सरकारले प्रशासकीय अदालतमा गरेको नियुक्ति कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ । प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू न्याय, कानुन र प्रशासन गरी तीनवटा फरक फरक क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुपर्छ । तर, हालै अदालतमा नियुक्त भएका अध्यक्षसहित तीनै जना कानुन र न्याय क्षेत्रका मात्रै छन् ।
प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ नियुक्त हुनुपर्नेमा सो कोटामा समेत कानुन क्षेत्रकै व्यक्ति नियुक्त गर्दै ऐनको धज्जी उडाइएको हो । यसरी धज्जी उडाउने कार्यमा कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे संलग्न भएकी छन् । कानुनको रक्षा गर्नुपर्ने निकायमा रहेकी उनी आफैं कानुनविपरीत नियुक्ति गर्ने कार्यमा संलग्न हुनुलाई आशंकाका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रशासकीय अदालत ऐनअनुसार प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्षसहित तीन जना रहने प्रावधान छ । ती तीनमध्ये अध्यक्ष न्यायक्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने र बाँकी दुई सदस्यमध्ये एक जना कानुन क्षेत्रको र अर्को प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले ऐन मिचेर प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ नै नराखी कानुन र न्याय क्षेत्रको मात्रै राखेर प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
कानुनमन्त्रीले गरेको सो गैरकानुनी प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र बैठक शाखाले कुनै अध्ययन नै नगरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएपछि सो प्रस्तावअनुसार नै सरकारले अध्यक्षसहित तीन जना नियुक्त गरेको थियो ।
मन्त्रालयबाट आउने प्रस्तावहरू कानुनअनुसार भए नभएका बारेमा अध्ययन गरी कानुनअनुसार नहुने प्रस्ताव फिर्ता गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका मुख्य सचिवले समेत कानुन मन्त्रीकै रुचिअनुसार गैरकानुनी प्रस्तावलाई अघि बढाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘प्रशासन प्रमुखको भूमिकामा रहेका मुख्य सचिवले प्रशासनकै भाग खोसेर कानुनविपरीत ल्याइएको प्रस्तावलाई अघि बढाउनु विडम्बना हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने । यस विषयमा प्रधामन्त्रीलाई समेत गलत ब्रिफिङ गरेर गैरकानुनी नियुक्ति गरिएको ती अधिकारीले दाबी गरे ।
नियुक्त हुनेमा अध्यक्षमा पूर्वसचिव डिल्लीराज घिमिरे तथा सदस्यहरूमा उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता रीता मैनाली छन् । कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेकै निकट मानिने मैनाली स्कुल अफ लमा आबद्ध छिन् ।
निजामती कर्मचारी क्षेत्रबाट प्रशासकीय अदालमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उनले सो क्षेत्रबाट कसैलाई पनि सिफारिस नगराई तीनै जना कानुन क्षेत्रबाट सिफारिस गरेर नियुक्ति दिलाएकी छन् ।
ऐनमा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
निजामती कर्मचारीको विभागी कारबाहीउपर पुनरावेदन सुन्ने उद्देश्यले प्रशासकीय अदालत २०४४ सालमा स्थापना गरिएको हो । तर, यस पटक भने निजामती कर्मचारीबाटै प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।
प्रशासकीय अदालत ऐनअनुसार प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षका लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेको वा हुन योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको व्यक्तिमध्येबाट न्यायपरिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कानुनमा स्नातक भई नेपाल न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत अधिकृतहरू वा कानुनमा स्नातक भई कानुन वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्ति गरेको एक जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।
यसअघि प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा काशीराज दाहाल थिए भने सदस्यमा कुमार योञ्जन तामाङ र ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय कार्यरत थिए । दाहाल र योञ्जन कानुन र न्याय क्षेत्रका थिए भने उपाध्याय प्रशासन क्षेत्रका थिए ।
हाल प्रशासकीय अदालतको जिम्मेवारी अझै थप गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूमाथिको विभागीय कारबाही, सजाय बर्खास्तगीलगायतका बारेमा पुनरावेदन गरिने यो अदालतले मुद्दाको फस्र्योट गरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने र न्याय दिने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
