भुमि व्यवस्थामन्त्री डा . शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशसभा बिघटन हुनसक्ने बताएकी छिन् । विराटनगरमा सोमबार बोल्दै उनले प्रदेशको कानुन अनुसार बिघटन हुनसक्ने बताएकी हुन् । प्रदेशहरुमा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइरहँदा तुम्बाहाम्फेको भनाई सार्वजनिक भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्द देशैभर असन्तुष्टी सार्बजनिक भ इरहदा बेला प्रदेश सभा पनि विघटन हुनसक्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको इरादा अनुसार नै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले प्रदेशसभा सञ्चालन र विघटनको अधिकार प्रदेशमा रहेको बताएको आकलन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि विघटनकै पक्षमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
केहि समय पहिले मुख्यमन्त्रीहरुविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा कठोर कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिएका थिए । यसको आशय प्रदेशसभा बिघटन हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । नेकपा विभाजनले देशलाई संकटग्रस्त बनाउँदै लगेको बेला अब संघीयतामाथि समेत खतरा आउनसक्ने धेरैको आकलन छ ।
संविधानको धारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा बिघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असरपर्ने किसिमको कार्य भएमा निलम्बन वा बिघटन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
