सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा बिघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्ने कारण सरकारसंग माग गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बिस्तार गैरकानुनी दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको छुट्टा छुट्टै रिटको सुनुवाई गर्दे न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा एकल ईजलासले सरकारसंग कारण माग गरेको हो ।
गत पुस ५ गते प्रतिनिधिशभा बिघटन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस १० गते ९ जना मन्त्री थप गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेपछिको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नु सबिधान बिपरित भएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।
