निर्वाचन आयोगले नेकपाका विभाजन भएका दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गरेको छ ।निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले नेकपामा नयाँ संशोधन र हेरफेर गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो।
अलग-अलग ढंगले पार्टीमा लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत नभएको आयोगको निष्कर्ष छ ।आयोगको आइतबार बसेको बैठकले दुबैको दाबीको प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै कुनैलाई पनि आधिकारीकता नदिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई आफ्नो दाबी सच्याएर प्रस्तुत गर्न सात दिने म्यादसहित पत्राचार गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि नेकपा विभाजित बनेको हो ।
प्रचण्ड(माधव पक्षले नेकपाका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइको साथ आफूहरुसँग रहेको दाबी गर्दै त्यसको जानकारी आयोगलाई दिएका थिए ।
त्यस्तै ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्दै ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई १ हजार ५ सय १ सदस्यीय पुर्याएका छन् । त्यसको जानकारी पनि आयोगलाई गराइएको थियो ।
