सर्बोच्चमा जारी प्रतिनिधीसभा विघटन मुद्दाको बहस ३० माघभित्रमा सक्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आग्रह गरेका छन् ।
संसद् विघटन संविधान विपरीत भन्दै रिट निवेदकको तर्फबाट ७२ कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विघटन गर्ने अधिकारी नरहेको दाबी गरेका छन् । तर, सरकारी वकिलहरूले भने ओलीले कानुनसम्मत नै संसद् विघटन गरेको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री मात्र नभई सबै विपक्षीहरुको तर्फबाट बहस यो हप्ताभरिमा सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले अघि भने ‘अब सहयोगी वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरुलाई पनि दिनुपर्यो, त्यसपछि हामीलाई पनि केही समय लाग्ला ।’
