विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा दायर रिट निवेदनमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले ती नियुक्ति गर्नुको कारण खुलाएर पठाउन संवैधानिक परिषद् लगायतसँग जबाफ माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार कारण देखाउ आदेशसँगै उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिन भनिएको छ।
अधिकारीहरूले त्यसलाई सभामुखको माग ुतत्काललाई अस्वीकार गरिएको तर पछि ठहर भएअनुसार हुने गरी त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर टुङ्गो लगाउनेु आदेश भनेका छन्।
सभामुखले आफ्नो रिट निवेदनमा उक्त नियुक्ति बदर योग्य भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको थियो।
