नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमाले सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन ।संविधानको धारा १८८ को २ अनुसार सरकारमा रहेको दल विभाजन भए वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लिनुपर्छ ।
एमाले सांसदले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन पत्र समेत लेखेका छन् । यसबारेमा प्रदेश प्रमुख कलौनीले पत्र नै लेखेर मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अब प्रदेशसभामा बहुमत कायम राख्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई चुनौति थपिएको छ ।कलौनीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पठाएको पत्रमा नेकपा एमाले संसदीय दलले दिएको समर्थन फिर्ताबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
