निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक ढंगबाट भंग गरी मुलुकमा भयंकरको रिक्तता ल्याइएको समयमा असंवैधानिक प्रक्रियाबाट बनेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ले यावत प्रश्नहरु उब्जाएको छ ।
नागरिकता प्राप्ति हरेक नागरिकको आधारभूत कानूनी अधिकार हो । नागरिकता राज्यले आफ्ना नागरिकलाई दिने पहिचानको प्रमुख प्रमाण हो । विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि नागरिकताका प्रावधानमा निरन्तर बहस हुँदै आएको हो ।
नागरिकताका सम्बन्धमा रहेका अप्ठ्याराहरु हल गर्न नेपालको संविधान ९२०७२० निर्माणका क्रममा व्यापक बहस भएकै हो । संविधानको धारा ११ को उपधारा ९३० र ९५० मा विशेष गरी कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने अवस्था नहोस् भनी निकै उदार व्यवस्थाहरु गरिएको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थालाई मनन गर्दै विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता लिन नसकुन् भन्ने सजगता अपनाएकै हो ।
संविधानमा भएका उक्त व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन गर्ने गरी संसद सचिवालयमा पेश भएको नागरिकता विधेयक सरकारकै अकर्मन्यताले अलपत्र छ । समय हुँदासम्म सरकारले यो विधेयक अघि बढाउन चाहेन । अनेक बहानामा त्यसलाई टार्दै आयो । तर, जब मुलुक अत्यन्त गम्भीर स्थितिमा पुग्यो त्यसबेला नागरिकता ऐनका प्रावधानलाई तलमाथि पारेर निहित स्वार्थ सिद्धिको प्रयत्न गरिंदै छ ।
नेपाली नागरिकलाई सहजताका साथ नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस सधै प्रतिवद्ध रहँदै आएको छ । संविधान निर्माणको नेतृत्व लिंदा होस् वा सरकारमा रहँदा वा प्रतिपक्षमा बस्दा नागरिकता समस्याको वस्तुपरक, वैज्ञानिक र न्यायिक समाधानका लागि सधै प्रयत्नरत रहँदै आएको छ । नागरिकता ऐनमा संशोधन गरिनु आवश्यक छ भनेर नै विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । तर नागरिकता प्रदान गर्नेजस्तो संवेदनशिल विषयमा राष्ट्रिय बहस गर्ने, जनप्रतितिधिहरुलाई छलफलमा सहभागी गराउने र राष्ट्रिय सहमतिका साथ कानून ल्याउनु पर्नेमा सरकारले फेरि छलछामको बाटो अबलम्बन गरेको छ ।
यो अध्यादेश नागरिकता समस्याको समाधानका लागि होइन । यसले लामो समयदेखि नागरिकताको समस्या झेल्दै आएका ९विशेषतः तराई मधेशमा बस्ने० नेपालीको नागरिकता सम्बन्धी जायज मागलाई झन् विवादमा लैजाने छ । आइतबारदेखि नागरिकता सम्बन्धी समस्या झेल्दै आएका नेपालीले थप कठिनाइको सामना गर्नुपर्नेछ ।
कुत्सित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले आएकाले यसले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानभन्दा समस्या बल्झाउने छ । नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयलाई खेलबाडको विषय बनाइएकोमा आपत्ति व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय छलफल र सहमतिका आधारमा मात्र यो कानून अघि बढाउन म यो स्वेच्छाचारी सरकारलाई चेतावनी सहितको सुझाव दिन चाहन्छु ।
