सरकारले शनिबार घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली सेनाको साधारण खर्चतर्फ बजेट छुट्याइए पनि उसको जिम्मामा रहेको भनिएका विकास निर्माणका काममा भने चोखे लगाउने काम गरेको गुनासो सुनिएको छ । सैन्य स्रोतका अनुसार ‘अन्ततोगत्वा सरकारकै काममा सहजिकरण गरेका हौं । तर,अहिले आएर मुठ्ठी खुम्च्याउनुको अर्थ हामीले बुझेनौं ।’
काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र भक्तपुरको साँगा भञ्ज्याङमा प्रस्तावित एनडीयु अर्थात् राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सरकारको पछिल्ला केही वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा परे पनि बजेटचाँहि पर्याप्त नदिएकोमा सेनाले चित्त दुखाएको बताइन्छ ।
यो वर्षलाई कोरोनाको कारण देखाएर पर्याप्त बजेट नराखिएको अर्थ मन्त्राललय स्रोतको दाबी छ । विश्वविद्यालयको निम्ति आवश्यक जग्गाको साँगा भञ्ज्याङमा बन्दोबस्त गरिसकिएको छ । त्यसका लागि शुरुमा २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो तर यो वर्ष चिल्लै पारिएकाले आफूहरु खिन्न भएको सैन्य स्रोतले बताएको छ ।
उक्त विश्वविद्यालय आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ देखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना हो । तर यो वर्ष पूर्वाधारको लागि बजेट नभएपछि त्यो समयमै सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताउन थालिएको छ । उक्त विश्वविद्यालयको निम्ति पनि पूर्व रथी बालानन्द शर्माले नै काम गर्दै आउनु भएको थियो । सरकारले उहाँलाई हालै कोरोना रोकथामसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ ।
स्रोत भन्छ ‘सेनाले स्वामित्व लिए पनि कार्यक्रम भने नेपाल सरकारको हो । यस्तो विश्वविद्यालयमा विदेशमा पनि त्यहिँका सेवानिवृत्त जर्नेलहरुले नै अध्यापन गर्ने गराउँछन् । रक्षासम्बन्धी रणनीतिको विषय भएकाले सेनाको जस्तो देखिएको मात्रै हो । तर,त्यो सबै सरकारकै स्वामित्व हो ।’
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा विदेशका सैनिकलाई पनि ल्याएर पढाउने योजना राखिएको छ । नेपाली सेनाका अधिकारीहरुले त्यहाँ अध्ययन गर्ने त स्वतः भइहाल्यो । त्यसैगरी परराष्ट्र,गृह र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र सचिवले समेत आवश्यकताअनुसार तालिम लिन मिल्ने थलोको रुपमा उक्त विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याइएको हो ।
सरकारले बजेटमा छुट्याएको रकमलाई हेर्दा फास्ट ट्रयाक पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने देखिँदैन । अर्कोतर्फ पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेत हटाउन खोजेको अनुभव सैन्य स्रोतले गरेको छ । सेनाको ब्यारेक भत्केर त्यसको पुनर्निर्माणको लागि पर्याप्त बजेट मागिएकोमा यो वर्ष पनि दिइएको छैन ।
स्रोत भन्छ ‘भूकम्पले भत्किएका ब्यारेकहरु अझै बनेका छैनन् । ठूला प्रोजेक्टतिर बजेट लगिएकाले सरकारले यस्ता झिनामसिना कामतिर त्यता ध्यान नदिएको हुनसक्छ ।जनआस्थाबाट साभार गरिएको
