सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो पटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध ६ रिट दर्ता भएका छन्। कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत ६ जानले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्।
सबै रिटमा मंगलबार पेशी तोकिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। रिटमा कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै यो विस्तारमा मन्त्री भएकालाई काम गर्न नदिनू र आगामी दिनमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने हुनाले मुद्दा किनारा नलागे सम्म नव नियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको हैसियतले कुनै पनि काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।
