सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा छलफलका लागि छलफलका लागि आउँदो असार ८ गते पक्ष बिपक्ष दुवैलाई अदालतमा झिकाउन आदेश दिएको छ। तेस्तै अदालतले अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेको`छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलका लागि आह्वान गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता, दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता राजकुमार सुवालसहितले दायर गरेका रिटमा प्रधानमन्त्री नै कामचलाउ भइसकेकाले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसहित दीर्घकालीन महत्वका काम गर्न नपाउने जिकिर गरिएको छ ।
