सर्वोच्च अदालतमा आज(बुधबार)बाट प्रतिनिधि सभा विघटनसम्वन्धि मुद्दाको सुनुवाइ शुरु भएको छ।आजको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक पक्षका कानुनब्यबसायिहरुले बहस गरिरहेका छन्। बहसकै क्रममा रिट निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिले नै केपी ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन खोजेको बताएका छन्।
उनले संविधानअनुसार शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताए ।उनले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्न नसकेकाे नभइ बन्न नदिइएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले सरकार बन्न सकेन भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नु भयो। तर बन्न नसकेको नभइ बन्न नदिइएको हो।”उनले ओली बाहेक प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउँदैन भन्ने संविधानमा लेखिएजस्तो व्यवहार भएको तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले बहस गरे ।उनले प्रधानमन्त्री ओलिप्रति लक्षित् गर्दै जसले विश्वासको मत पाउन सक्दिँन भन्यो र संसदको सामना गरेन भने उ कसरी प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन्छ? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले संसद विघटन खारेज गरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे।”विश्वासको मत छैन भने त राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्यो नि ! त्यसै हचुवाको भरमा विश्वासको मत छैन भनेर कसैले भन्यो भने पत्याउने?” थापाले प्रश्न गरे”अनि कसैले बहुमतको हस्ताक्षर लैजाँदा नपत्याउने? यो राष्ट्रपति कार्यालयको बदनियत होइन?”
सरकार पक्षका वकिलहरुले पछिल्ले पटक गठित इजलासमा समेत् प्रश्न उठाएपछियस अघि सुनुवाइमा बाधा पुगेको थियो।उनिहरुले न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्की स्वार्थ बाझिने भन्दै संवैधानिक इजलासमा नराख्न माग गर्दै आएका थिए ।
इजलासमा सरकारि पक्षले प्रश्न उठाएका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले इजलासबाट नभाग्ने बताएपछि प्रधान्नयायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बहस शुरु गर्न निर्देशन दिएसगै आजको बहस प्रारम्भ भएको थियो।
