सर्बोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग विघटन गर्नुपर्ने कारण माग गर्दै असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ मागेको छ ।
बुधबारको बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुले यस्तो आदेश् गरेका हुन्।राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले कारण प्रस्तुत गरेपछि ९ गतेदेखि यस मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुने छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम् आदेश् माग् गरिएको भएपनि संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले विघटन विरुद्धका २९ वटा रिट एकातिर र शेरबहादुर देउवासहितका सांसदहरुको रिट एकातिर राखेर सुनुवाइ गरिने इजलासमा जानकारी गराएका छन् ।
