वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता गरेका छन।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार समेत प्रथम दृष्टिमा नै गैर संवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संबिधान विपरीत भएको एवं संबिधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एव संबिधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संबिधानको धारा ४६,१३३ (२)(३) बमोजिम मिति २०७८।२।२७ गते समेतको प्रधानमन्त्रीको सिफ़ारिश एवं सो सिफारिश बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य बिभाजन तथा सो बाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य आदेश जारी गरी पाउन पुरक निबेदनमा माग गरेका छन।
निवेदन ऊपर सर्बोच्चमा आगामी ८ आसारमा सुनवाई हूने त्रिपाठीले जानकारि गराएका छन।
