सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुका अध्यक्ष, आयुक्त एवं सदस्यहरुमा गरिएको नियुक्ति बदर गरि पाउ भनि सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दर्ता भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले विभिन्न आयोगहरुमा गरिएको २० जनाको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमैं गैरसंवैधानिक, बदनियत एवं कपटपूर्ण रहेकोले वदर गरि पाउँ भनि बुधवार पूरक रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिटको अंतिम टुंगो नलागेसम्म नीजहरुलाई आयोगहरुको सदस्य तथा पदाधिकारीको हैसियतले कुनै कार्य नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको त्रिपाठीले जनाएका छन् ।
धारा २९२ को संसदीय सुनवाईको बाध्यात्मक संबैधानिक बन्दोबस्तलाई छलेर गरिएको नियुक्ति स्वत: बदरभागी भएको त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
