सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई गरिएको नियुक्तिको सक्कल फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको इजलासले कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा गरिएको नियुक्तिको सक्कल फाइल मगाएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट दिएका थिए।
अदालतले हितेन्द्रलाई ऊर्जा आयोगको विज्ञमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय लगायतका निर्णयको सक्कल फाइल मगाउने आदेश दिएको हो ।
‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्न कुरा निर्विवाद छ। त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानूनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ,’ उनको रिटमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानून र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ।’
साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आफूलाई ऊर्जा आयोगको विज्ञको रूपमा नियक्ति गरेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आफूले उक्त पद स्वीकार नगर्दै आफूलाई विस्थापित गर्न कुलमानलाई नियुक्ति गरिएको शाक्यको जिकिर छ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णयले आफूलाई संविधानले दिएको पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान संरक्षणको हक, इच्छाविरूद्ध काममा लगाउन नपाइने हक लगायतका हक हनन गरेको शाक्यको रिटमा उल्लेख छ।
यसअघि उक्त रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको थियो तर पछि न्यायाधीश रेग्मीले उक्त दिन हेर्न नभ्याइनेमा राखेका थिए।
