गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले देशैभरका कारागारको भौतिक संरचना निर्माण र बन्दीहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधा व्यवस्थापनमा सरकार अघि बढेको बताएका छन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आज उहाँले देशैभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको स्वीकार गर्दै व्यवस्थापकीय सुधारमा प्रयत्नशील रहेको बताए ।
“चार स्थानमा नयाँ कारागार भवन निर्माण भइरहेको छ र यसै वर्ष आठवटा नयाँ कारागार भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था भएको छ”, गृहमन्त्री खाणले भने, “विगत धेरै वर्षअघि निर्माण भएको कारागार सहरका बीचमा परेको र जग्गा अभावका कारण समस्या परेको छ, कारागारहरुलाई खुला स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सोच रहेको छ ।”
उनले कारागार र कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा थुप्रै चुनौतीहरु रहे पनि संसद्मा विचाराधीन कारागार विधेयक आएपछि केही सहज हुने बताए ।
सांसद लालबहादुर थापाले सुर्खेत, मुगु र जुम्ला जिल्लाको कारागार अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, न्यूनतम सुविधा पनि प्राप्त गर्न नसकेको, राज्यको उपस्थितिको अनुभव नै गर्न नपाएकोलगायत कर्णालीमा बालसुधार गृह नरहेको जानकारी गराए ।
सांसद शेरबहादुर तामाङले रौतहट र धनुषा जिल्लामा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै घटनामा कैफियत देखिएको र थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको, प्रहरी अनुसन्धान र प्रतिवेदन प्रभावकारी हुन नसकेको, मानव अधिकारका दृष्टिकोणले हिरासतमा भएको मृत्यु गम्भीर रहेको बताए ।