महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले गरेको रासायनिक मल डिपो खारेजको निर्णयलाई अदालतले गलत ठहर गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरले मंगलवार मल डिपो खारेज गर्ने भनिएको निर्णय अनुदान मल बितरणसमबन्धी ब्यवस्थापन ०७७ विपरित भएको ठहर गर्दै निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
आव ०७७/७८ मा तत्कालिन स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेका वितरकहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्दै मल बिक्रेताको लागि पुनस् निवेदन दिन नगरले ३० साउनमा सूचना निकालेको थियो ।
यसअघि पनि २९ साउनमा कार्यापालिकाको निर्णय र ३० साउनमा वितरकहरूको लागि निकालिएको सूचना यथावत राख्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
निवेदकको तर्फवाट अधिवक्ता मुकेश कार्की र नगरपालिकाको तर्फबाट अशिवक्ताद्वय टीकाध्वज खड्का र किशोरी साहको बहस सुनिसकेपछि उच्चअदालतले पुराना मल वितरक कै पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
अनुदान मल वितरकहरूलाई खारेज गर्न गरिएको उक्त सिफारिस मल बितरण व्यवस्थापन निर्देशिका ०७७ को दफा २०९३० विपरित भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र डालकुमार खड्काको सयुक्त इजलासले पुराना मल वितरक कै पक्षमा फैसला सुनाएपछि किसानले तत्कालै मल पाउने विश्वास लिएको छ ।
अदालतले गरेको फैसलासँगै नगरका केही वडाले आज नै किसानलाई मलको लागि वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । वडा नम्वर १ का अध्यक्ष भोला खड्काले मल वितरण ढिला भएको स्वीकार गर्दै तुरुन्त मलका लागि वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेका छन् । अघिल्लो स्थानीय सरकारले नगरका १४ वटै वडामा मल बितरण गर्न स्थानीय कृषि सहकारीहरूलाई प्रक्रियाअनुसार जिम्मा दिएको थियो ।
तर, नवनिर्वाचित नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले अघिल्लो स्थानिय सरकारले नियुक्त गरेका सहकारी डिपोहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्दै पुनः नयाँ प्रक्रियामा आउन सूचना निकालेर आह्वान गरेका थिए ।
अदालतमा रिट हालेका बितरकले अदालतको फैसलासँगै पुनस् मल नियमित ढङ्गले बितरण गर्ने ढोका खुलेको छ । ञसम्मानित अदालतले नगरले गरेको निर्णय गलत र पुर्वाग्राही थियो भन्ने प्रमाणित गरेको छ,झ बितरक रामजतन महतोले भने । महतोले नै मल वितरकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अदालतमा रिट हालेका थिए ।
