२०७९ माघ २६ काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामछिानेले दुई देशको नागरिकता हुँदा हुँदै दुई वटै राहदानी।९पासपोर्ट० लिएको विषयमा छानवीन प्रकृया अघि बढेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले छानबिन प्रकृया अघि बढाएको हो ।
कार्यालयले राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अध्यागमन विभागलाई पत्रचार गरी त्यसको विवरण माग गरेको हो । ‘२०७९–१०–२४ गतेका दिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धमा जाहेरी परेकोमा सो विषयमा निम्न विवरण उपलब्ध गराईदिनु हुनः च। नं। १६४ रहि अध्यागमन विभागमा पत्राचार, च। नें १६५ रहि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र च। नं। १६६ रहि राहदानी विभाग रवि लामिछानेले पासपोर्ट लिएको विषयमा जानकारी माग गराइदिनु हुन’, ती निकायलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार सो पत्राचार गरेको हो । प्रहरीले पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धमा उजुरी लिन नमानेपछि युवराज पौडेल सफलले सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
सो उजुरीलाई कार्यान्वयन गर्दै ती निकायमा पत्रचार गरेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी गरेका कामहरूको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको पुरानो नागरिकता अमान्य हुने फैसला गरेपछि सोही प्रमाणपत्र प्रयोगबाट भएका सबै कामको वैधानिकतामाथि चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठ्न थालेपछि सोही प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर लामिछानेले नेपाली राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स०, कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर ९पान नम्बर० लगायत प्रमाणपत्र बनाएको विषयमा प्रश्न उठाइएको हो ।
यसैगरी सभापति लामिछानेको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन माग गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा अर्को उजुरी परेको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछानेको उक्त उजुरी दिएका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसलाले अवैध ठहर गरेको लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर बनाएको काठमाडौं–३ को मतदाता नम्बर २६३४२९ को परिचय पत्र रद्द गर्न भट्टराईले माग गरेका छन् ।
उनले मतदाता नियमावली ऐन २०७३ को दफा १८ ९१० अनुसार आफूले उजुरी दिएको उल्लेख गर्दै दफा १८ ९२० बमोजिम लामिछानेको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन माग गरेका छन् ।
