काठमाडौँ, १२ चैत । प्रतिनिधिसभाबाट ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकमाथि उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकि थिइन् । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले सत्यको छानबिन र परिपूरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको विधेयकमा शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षर कर्ता, राजनीतिक दल र आम जनताको साझा विषय रहेको बताइन् ।
मन्त्री शर्माले भनिन, “शान्ति प्रक्रियालाई आफ्नै मौलिक ढङ्गले टुङ्ग्याउने प्रयास भइरहेको छ, यो कुनै दल र नेताको मात्र विषय होइन ।” उनले शान्ति प्रक्रियाका सबै काम टुङ्ग्याउन र समृद्ध बनाएर अघि बढनुपर्छ भन्नेमा सबैको साझा धारणा रहेको बताइन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले विगतको सहमति र सबै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूसँग आवश्यक छलफल र परामर्शपछि विधेयक अघि बढाइएको बताउँदै यसलाई दुई वर्षभित्र टुङ्ग्याउने उल्लेख गरिन ।
साथै उनले विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आममाफी दिने कुरा उल्लेख नभएको स्पष्ट पार्दै विधेयकमा कुनै त्रुटि छ भने पनि दफावार छलफलका क्रममा समाधान गर्न सकिने बताए ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका विश्वप्रकाश शर्मा, रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्जुननर सिंह केसी, बद्री पाण्डे, जीवन परियार र सीता गुरुङ, नेकपा ९एमाले०का रघुजी पन्त, पदम गिरी र सुनिता बराल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियार, सुमना श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले विधेयकको समर्थन गर्दै छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लगेर शान्ति प्रक्रियाका थाती काम पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।
