काठमांडौ । नेपाली कांग्रेसका नेता एबं सांसद प्रदिप पौडेलले दूरसञ्चार सेवाका कल र म्यासेज लगायतको रेकर्ड राख्न लागेकोप्रति चासो प्रकट गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिएपछि नेता पौडेलले चासो देखाउँदै कमेन्ट, फोन वा म्यासेज मार्फत उपयुक्त सुझाब र सल्लाह समेत मागेका हुन् ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुदा पनि यस्तै प्रकृतिको विधेयक ल्याउने प्रयास भएपनि चौतर्फी विरोध भए पछि उक्त विधेयक फिर्ता भएको भन्दै पौडेलले अपराध गरेको खण्डमा बाहेक बिना कसुर वा बिना कारण कुनै पनि बाहनामा निर्दोष व्यक्तिको गोपनीयता माथि निगरानी गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् ।
सामाजिक सन्जालमा उनले लेखेका छन्, “टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई चर्को दबाब दिएको सुन्न आएको छ । यदि यो प्रविधि जडान हुने हो भने सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना ग्राहकका सबै किसिमका रेकर्ड राख्न सक्छन् । अहिले सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको मस्यौदाको दफा ७७ ले पनि यही भन्छ । टेरामक्स प्रविधि जडान भए पछी कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई के म्यासेज लेख्यो ? कसले कसलाई कल गर्यो ? उनीहरू बीचमा के के कुराकानी भयो ? भन्ने जस्ता सबै रेकर्ड रहन्छन्, जसले गर्दा व्यक्तिको गोपनीयता भंग हुन्छ । त्यसमाथि, टेरामक्स प्रणाली जडान सम्बन्धी कानुन नै बनिसकेको छैन । यस सँग सम्बन्धित कानुन मस्यौदाको रूपमा रहेको छ । कानुनी आधार नै तय नगरी यति संवेदनशील विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै फेरि विवादास्पद बनाइएको छ । २०७६ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तै प्रकृतिको विधेयक ल्याउने प्रयास गरेका थिए । नागरिकलाई निगाहमा राख्न खोजियो भनेर चौतर्फी विरोध भए पछि उक्त विधेयक फिर्ता भएको थियो ।”
पौडेलले थप लेखेका छन्, “नेपालको व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी ऐनुको दफा १ को उपदफा १ मा, विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी दिएको वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश दिएको हकमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैनु भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास हेर्ने हो भने पनि अमेरिका, बेलायत, क्यानडा लगायतका विकसित देशहरूमा पनि आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको वा पक्राउ पुर्जी जारी भएको व्यक्तिको खण्डमा सम्बन्धित निकायको अनुमति लिएर मात्रै त्यस्ता व्यक्तिको टेलिफोन लगायतका विवरण हेर्न र अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसरी हेर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना र जिम्मेवार अधिकारीको अनुमतिबिना कल रेकर्ड गर्नु गैरकानूनी हो । त्यसैले, हरेक व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत गोपनीयता हुन्छ । अपराध गरेको खण्डमा बाहेक बिना कसुर वा बिना कारण कुनै पनि बाहनामा निर्दोष व्यक्तिको गोपनीयता माथि निगरानी गर्न मिल्दैन । त्यसैले व्यक्तिको प्राकृतिक र कानुनी हक अधिकार सँग जोडिएका यस्ता गम्भीर विषयमा संवेदनशील भएर कानुन निर्माण हुनुपर्दछ । प्रविधि जडानका नाममा हुने नागरिकको अधिकार हनन हुनुहुँदैन ।”
नेता पौडेलले सरकारले लागु गराउन चाहेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधिको बारेमा सुझाब मागेका छन् ।
