विद्युतीय कारोबार गर्ने छ विदेशी कम्पनीले कर तिर्न सुरु गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि लागू गरेको विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स–डिएसटी)वापत हालसम्म त्यस्ता कम्पनीबाट करिब रु १० करोड राजस्व सङ्कलन भएको ठूला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म नेपालमा विद्युतीय सेवासम्बन्धी कारोबार गर्ने नौ कम्पनी दर्ता भएका र छ कम्पनीले कर तिरेका छन् । कार्यालयका अनुसार सिङ्गापुरमा कार्यालय रहेका दुई कम्पनी गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङगापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएर कर तिर्न थालेका छन् । आयरल्यान्डको डब्लिनमा ठेगाना राखेर दर्ता भएको गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेडले पनि कर तिर्न थालेको छ ।
त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वेल्मिङ्टनमा प्रधान कार्यालय रहेको एनसिएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन लिमिटेड, अमेजन डट कम सर्भिस एलएलसी र अमेजन वेभ सर्भिस इन्कर्पोरेसन लिमिटेड नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएर डिएसटी तिर्न थालेका छन् ।
ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइसके पनि तीन कम्पनीले भने कर तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । वेल्मिङ्गटन, काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना रहेको इब्स्को इन्टरनेशनल इन्कर्पोरेस, डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड र सिङ्गापुर ठेगाना राखिएको माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेडले कर तिर्न बाँकी छ ।
विद्युतीय सेवा कर तिर्ने सबै कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । नेपालको कर प्रणालीमा हालसम्म दर्ता भएका यी नौवटा कम्पनी सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।
यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानुन बनाएको भएपनि अझै अधिकांश कम्पनी भने कर प्रणाली बाहिर छन् । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाई असुल गरिनेछ’ भनि व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक रू २० लाख सम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ । तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आवद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन ।
नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ । गत वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव एक प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्यरुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने राखिएको देखिदैन ।
नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले देखाएका छन् ।
