काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले, आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरु र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको जानकारी दिदँै तत्कालका लािग सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको हो।
पेसागत हक हितका लागि विभिन्न २० बुँदे माग राखेर गत असोज १९ गतेदेखि सडकमा उत्रिएका उनीहरुले १९ बुदाँ सम्बोधनका लागि सरकार तयार भएकाले आन्दोलन रोकेको जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले स्थानीय तहका कर्मचारी आठ वर्षको अवधिसम्म ऐनविहीन अवस्थामा रहँदा वृत्ति विकासबाट बञ्चित भएको बताए ।
सरकारले ऐन ल्याएर वृत्ति विकासको बाटो खोल्नुपर्छ भनेर आफूहरु आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति संघीय सरकारको जहिले पनि कमजोर मानसिकता रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
सहमति बमोजिम सरकारले आफूहरुको माग संघीय निजामति ऐनमा समावेश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरुसँगको सहमतिबाट सरकार विचलित भएको खण्डमा फेरि सशक्त रुपमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ ।
उनले भने, ‘सरकारका प्रतिनिधिहरुले कमिटमेन्ट गर्नु भएको छ । हामीलाई विश्वास छ, सरकारले हाम्रा यी जायज मागहरुलाई संघीय निजामती ऐनमा समावेश गर्ने छ । हाम्रो समस्याको समाधान नेपाल सरकारले खोज्ने छ । हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं । हामीले गरेका सम्झौता संघीय निजामती ऐनमा समावेश भएन भने हामी फेरि आन्दोलनमा उत्रिने छौं ।’
उनले आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यस्थलमा गएर सेवा प्रवाह गर्नका लागि पनि अनुरोध गरे ।
