नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् श्याम घिमिरे । सिन्धुलीका प्रतिनिधि घिमिरे स्पष्ट अर्थ नीति नभई राजनीति एक्लै सफल नहुने मान्यता राख्छन् । संसद, संसदीय समिति र सार्वजनिक सभाहरुमा पनि उनले यसैको वकालत गर्दै आएका छन् । नेपाल न्यूज बैंकसँग सम्वाद गर्दै घिमिरेले भने, ‘नेता, दल र समाज समेत पूँजी विरोधी छन्, अनि कसरी हुन्छ आर्थिक उन्नति ?’
नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था र नीतिगत रुपमा अर्थव्यवस्थालाई राम्रो बनाउन सांसदहरुले गर्ने गतिविधिको विषयमा केही बताई दिनुहोस् न ।
संसदले जुन तरिकाले काम गर्नुपर्ने हो त्यो तरिकाले गरेको छैन । संसदले कस्तो किसिमको अर्थ व्यवस्था निर्माण गर्ने हो । अर्थ व्यवस्थाको विकास हुनेगरी स्पष्ट शासकीय स्वरुपमा कुन ढङ्गले संशोधन गर्दै जानुपर्ने हो, सामाजिक व्यवस्थामा कस्तो किसिमको सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा संसदले आफ्नो तरिकाले विचार गर्ने विन्दुमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौं ।
सैगरी एकजना सांसदले पनि स्वतन्त्र तरिकाले विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने प्रयाश पनि कसैले गरेका छैनन् । सरकारले ल्याएका विधेयकहरु माथि छलफल गर्ने र त्यसैमा केन्द्रीत रहने बाहेक सांसदले आफ्नो किसिमका विधेयकहरु उत्पादन गर्ने त्यो अवस्था अहिलेसम्म नेपालको सन्दर्भमा भएको छैन । तीन दशकको संसदीय अभ्यासमा सांसदले आफैं विधेयक ल्याउन पाउने कुराको अभ्यास नै भएको छैन । यो अभ्यास हामी कमजोर देखिएका छौं । सांसदले आफ्नो स्वतन्त्र धारणा बनाउने अभ्यास नै सुरु भएको छैन ।
समाजवादको अमूर्त भाष्य हाम्रो देशमा प्रयोगमा आएको छ । यो भनेको के हो कसैलाई थहा छैन, स्वयं कम्युनिष्टलाई पनि थहा छैन । उनीहरुले चाहेको समाजवाद के हो । काङ्ग्रेसले चाहेको समाजवाद के हो उनीहरु स्वयंलाई थाहा छैन । अब यहाँ हरेक पार्टी समाजवादी । तर यो समाजवाद भनेको के हो कसैलाई पनि थहा छैन । त्यसले गर्दा आर्थिक बाटो र आर्थिक नीतिमा नेपालको समग्र राजनीति अन्यौलमा छ आजको दिनमा । यो अन्योल नै नेपालको आर्थिक विकास नहुनुमा र अवरोधको रुपमा रहेको नीतिगत समस्याहरुको सुधार नहुनुमा मुख्य अवरोध हो भन्ने मेरो बुझाई छ ।
२०४८ सालपछिको सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरुले जुन खुला अर्थनीतिको एउटा प्रतिपादन गरेको जस्तै गरेर बजेटहरु ल्याउनु भयो, त्यसपछि धेरै आर्थिक बाटोहरु खुल्यो भनेर चर्चा पनि हुने गर्छ । तरनेपालको संविधान २०७२ आईसकेपछि संविधानले प्रस्ट रुपमा नेपाललाई एउटा बाटोमा लगेको देखिन्छ होइन र ?
संविधानले खुला गरेपनि वैचारिक र मानसिक रुपमा हामी त्यसको लागि तयार छैनौं । अहिले पनि नेपाली समाजले पूँजीलाई घृणा गर्छ । पूँजी चाँही चाहिएको छ हामीलाई तर पूँजीलाई घृणा गर्छौं ।
जनस्तरमा, राजनीतिक वृत्तमा, सांसद, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, संवैधानिक निकाय र सरकार सबै पूँजीको विरुद्धमा छन् । नीतिगत र संवैधानिक व्यवस्थाको रुपमा खुला अर्थ व्यवस्थालाई अपनाउने भनिएता पनि हामीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुको पछाडिको कारण भनेको हाम्रो मानसिकता हो । त्यसको पछाडिको हाम्रो समाजवाद शब्द हो । यो शब्दले हामीलाई यस्तो किसिमको अवस्थामा फसाउँदै छ नि काङ्ग्रेस, कम्युनिष्टलाई मात्रै होईन, सबैलाई फसाउँदै छ ।
यो अमूर्त समाजवादको भाष्यले हामीले यस्तो आर्थिक नीति निर्माणको तहमा ल्याएर फसाएको छ नि हामी कुन बाटो हिँड्न चाहेका हौं आर्थिक रुपमा त्यो कुरामा सैद्धान्तिक तहमै हामी स्पष्ट छैनौं । समस्या यहीँनेर छ ।
पूँजी निर्माणको आधारशिला तयार पार्नको लागि नीतिगत रुपमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई यसरी खुला गर्नुपर्छ कि नेपाल जस्तो आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा नियन्त्रणमुखी नीतिले कहिले पनि आर्थिक उन्नति हुनसक्दैन । यसमा सकेको चाँडो सुधारको काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।
