काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले पहिचानवादीहरूसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको छ । शनिबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरेको हो ।
वार्ता टोलीमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन् । जबेगु एकीकृत समाजवादीका र उप्रेती माओवादीका नेता हुन् । तर वार्ता टोलीमा नेपाली कांग्रेसलाई ‘बाईपास’ गरिएकोको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
प्रदेशको नाम कोशी राखिएको विरोधमा ‘प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति’ आन्दोलनमा छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस कोशी प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल भएपनि वार्ता टोलीमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नगराइएकोमा केही नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नामकरणका बेला कोशीका पक्षमा मतदानसमेत गरेको कांग्रेसबाट कुनै प्रतिनिधि नराखी वार्ता मुख्यमन्त्री कार्कीले वार्ता टोली गठन गरेका हुन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कार्यकालमा दुई चरणमा वार्ता भएयता राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशमा वार्ता हुन सकेको छैन ।
गत फागुन १७ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि नामकरणविरूद्ध आन्दोलन सुरू भएको थियो । कोशी नाम एकल जातीय नाम भएको भन्दै आन्दोलनकारीले पहिचानमा आधारित नाम पुनः राख्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
