विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र पहिचानवादी प्रतिनिधिबीच वार्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । पहिचानसहित प्रदेशको पुनःनामकरण गर्न माग गर्दै आन्दोलरत संयुक्त संघर्ष समिति तयार भएपछि वार्ता हुने भएको हो ।
केही समयअघि कोशी प्रदेश सरकारले वार्ताका पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रको जवाफमा समितिले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन । समितिले बुधबार सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय लिएपछि अब वार्ता हुने निश्चित भएको हो ।
संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमका अनुसार समितिले सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार वा शुक्रबार वार्तामा बस्ने तयारी भएको उनले बताएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले संघर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो । टोलीमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवको रुपमा छन् ।
संघर्ष समितिका तर्फबाट भने वार्ताका लागि औपचारिक टोलीबारे जानकारी दिइएको छैन ।
कोशी प्रदेशसभाले गत वर्ष फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेको थियो । उक्त नाम पहिचानयुक्त नभएको भन्दै पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न माग पहिचानवादीले गरेका थिए ।
प्रदेशको पुनः नामकरण गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच पटक पटक झडप भएका थिए । त्यस क्रममा आन्दोलनकारीमध्ये एक जनाको मृत्यु पनि भएको थियो ।
