काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यस अघि पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गिरीलाई कारबाही गरी जिम्मेवारी खोस्दै पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र पठाएकी थिइन्।
रेशम चौधरी पक्षकी गिरीसहित ५ सांसद तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारमा सहभागी भएका थिए।
रञ्जिताले सरकारबाट फिर्ता आउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी गिरीलाई मात्र कारबाही गरेकी थिइन्। बाँकी सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन रञ्जितालाई अप्ठेरो परेको थियो। तर समानुपातिकबाट आएकी गिरीलाई उनले तत्काल कारबाही गरी शक्ति प्रदर्शन गरेकी थिइन्।
रञ्जिताकै पत्रका आधारमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको निर्देशनमा प्रदेश सभा सचिवालयले २६ चैतमा गिरी प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो। त्यसविरुद्ध गिरीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले गिरीको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
गिरीमाथि सभामुखले गरेको कारबाही निस्क्रिय भएसँगै पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई सहज भएको छ। अब रेशमले भनेअनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई बहुमत पुर्याउनका लागि पनि सहज भएको छ।
उता रञ्जिता पक्षीय कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँसमक्ष दाबी पेस गरेका छन्। उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको पनि समर्थन छ। ७ सांसद रहेको नाउपाका ५ जना लक्ष्मणको पक्षमा हुँदा दुई जना मात्र रञ्जिता ९कैलाश०को पक्षमा छन्।
रेशमनिकट लक्ष्मणको पक्षमा कांग्रेसका १८, नेकपा एसका ४ जना र नाउपाका ५ जना कायम हुने भएका छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि आवश्यक २७ सांसद पुग्ने लक्ष्मण पक्षीय नेताहरूको दाबी छ।
