काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले मापदण्ड पुगेका नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि स्वीकृत दिन निर्देशन दिएको छ।
विभिन्न २२ वटा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.अन्जनी कुमार झाका अनुसार २२ वटा संस्थाले आयोगबाट आशयपत्र प्राप्त गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रीको उपस्थितमा आज बसेको समितिको बैठकले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०५४’ र ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने र काुननी मापदण्डा पूरा गरेका नर्सिङ शिक्षण संस्थालाई आगामी शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी स्वीकृत दिन परिषद्लाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सिटिभिटी कार्य सम्पादनविरुद्ध धेरै विद्यार्थीको उजुरी आएको बताउँदै यसलाई सधार्नु अनिवार्य रहेको सुनाइन्।
समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले मापदण्ड पूरा गरेका नर्सिङ शिक्षण संस्थालाई अवरोध गर्दा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने अधिकार सङ्कुचित भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको बताए। “हामीले विद्यार्थीलाई पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन”, उनले भने, “कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेका संस्थाहरूले तुरुन्तै कक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ।”
लामो समयदेखि नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न कानुनी र व्यावहारिक जटिलताले सास्ती खेपेको भन्दै समितिमा शैक्षिक संस्थाहरूबाट निवेदन परेको थियो। बैठकमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्नबाट वञ्चित भएका संस्थाहरू, सिटिइभिटी, चिकित्सा शिक्षा आयोग र समितिका सांसदबीच समस्यामाथि छलफल भएको थियो।
निवेदक शिक्षण संस्थाले कानुनी मापदण्ड पूरा गर्दा पनि नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न परिषद्बाट स्वीकृत नपाएको गुनासो पोखेका थिए। परिषद्ले भने आयोगले स्वीकृत दिन रोक लगाएको आरोप लगाएको थियो। आयोगले परिषद्मा कानुन बमोजिमा कार्य नभएको बाउँदै आएको छ।
