काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघिको ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
यसअघि भदौ ६ मा न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीको इजलासले शुक्रबार सरकारको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
