काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मापदण्डअनुसार खोला किनारका घर नभत्किने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै उनले मापदण्डभित्र परेका घर भत्काउन सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’
मेयर बालेनले खोला किनारको मापदण्ड महानगरले नभई संघीय सरकारले नै बनाएकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् ।न्याय खोज्ने हो भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने भन्दै उनले नेताहरूलाई प्रश्न गर्नु सुझाव दिएका छन् । मापदण्डबारे कानुन नै बनाएर निकास दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
उनले थप भने, ‘तपाइँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० बर्ष पहिलेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाइँको लागि हामी छ्दै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरि हाल्नेछौ त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’
