काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेका सांसद्हरुले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा दायाँबायाँ २०–२० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरवलोकनमा जानुपर्ने माग गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले अदालतको फैसला न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरे । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अदालतको फैसलाले लाखौँ जनताको उठिबास लाग्ने बताए ।
सर्वोच्चको फैसलाले ०६५ मा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार ससाना घडेरी किनेर बसेका जनतामाथि अपराध भएको उनको जिकिर छ । उनले तत्काल यसलाई रोक्न कानुनी उपचार खोज्न माग गरे । अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा देऊ भन्ने विषय भने उचित भएको उनको भनाइ छ । तर, मुआब्जा पाउनेमा जनताको विश्वास नरहेको उनले बताए ।
तेस्तै एमालेका सांसद् रघुजी पन्तले पनि बागमती नदी संरक्षणको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन जान सुझाव दिए । आज ९सोमबार० प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनता मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
उक्त फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकन नजाने हो भने जनताको सम्पत्तिमाथिको हक हनन हुने उनले बताए । ‘जनताको मनस्थिति, मनोभावना र उनीहरुलाई परेको अन्यायलाई ध्यानमा राख्दै सरकार तुरुन्तै पुनरावलोकनमा जाओस् । सर्वोच्च अदालतलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु– उपत्यका जनताले पुनरावलोकनमार्फत न्यायपूर्ण फैसला हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छन्,’– उनले भने
