काठमाडौं – भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट सरकार तत्काल पछि सरेको छ। राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने देखिएपछि यसलाई रोकेर बाँकी पाँच वटा अध्यादेश अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेको हो।
सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाए अरू अध्यादेशमा पनि समर्थन गर्न नसकिने र सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने अडान कसेको थियो।
अरु पाँच अध्यादेश भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिने सत्तापक्षको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले जानकारी दिएका हुन्। ती अध्यादेश बिहीबार बस्ने राष्ट्रिय सभामा पनि निर्णयार्थ पेस गरिने छ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने फिर्ता लिएर चालु अधिवेशनमै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । तर सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुगिनसकेको जानकारी दिए।
सरकारले अध्यादेश फिर्ता पनि गर्न सक्ने भन्दै उनले जसपा नेपालसँग छलफल चलिरहेकाले विधेयक निष्क्रिय नभएसम्म त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याएर अघि बढ्न सकिने पनि बताए।
सरकारले संसदको चालू अधिवेशनको पहिलो बैठकमा गत माघ १८ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सहकारी सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश टेबुल गरेको थियो।
