काठमाडौँ ।चार दल सममिलित समाजवादी मोर्चाले प्रतिगामी र पुर्नउत्थानवादी षड्यन्त्र हुन थालेको महसुस गरेको बताएको छ। यस्तो षड्यन्त्रविरुद्ध उसले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यसका लागि चैत १५ गते काठमाडौँमा प्रदर्शनसहितको सभा गर्ने निर्णय भएको मोर्चाले जानकारी दिएको छ।
‘प्रतिगामी र पुर्नउत्थानवादी षड्यन्त्रका विरुद्ध एकता, सहकार्य र संयुक्त विरोध आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु अहिलेको वस्तुस्थितिको अहम् जिम्मेवारी बन्न गएको छ,’ शनिवार पत्रकार सम्मेलनमा जारी चार दलीय मोर्चाले भनेको छ, ‘यसका लागि २०८१ चैत १५ गते (शुक्रवा) का दिन काठमाण्डौमा विशाल विरोध प्रर्दशन सहितको जनसभा आयोजना गरिएको छ।’
देशको विषम परिस्थिति आइलागेको बताएको समाजवादी मोर्चाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि विरोधमा जानुपरेको उल्लेख गरेको छ।
देशमा संकट आइपुगेको ठहर गरेको मोर्चाले गणतन्त्रका पक्षधर संसदभित्र र बाहिर भएका राजनैतिक पार्टी, नागरिक समाज, वुद्धिजिवी लगायत नेपाली समाजका सबै पक्षसँग छलफल र परामर्श गर्नसमेत भनेको छ।
सभाले प्रतिगमन र प्रतिक्रियावादीहरुको षडयन्त्रलाई विफल पार्ने उसको जिकिर छ। राजतन्त्र पुनर्स्थापनको माग गर्नेलाई मोर्चाले प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र भनेको छ।
मोर्चाले ४ सहमति पनि गरेको छ। सहमतिमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपाका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवको हस्ताक्षर छ।
मोर्चा संविधान संशोधनका विषयमा पनि सहमत भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले भने, ‘१० वर्षपछि समीक्षा गर्ने भनेका थियौँ। समीक्षा गर्नेतर्फ पनि केन्द्रित छौँ। गम्भीर ढंगले मात्रै तयारी गर्न सबै दललाई आग्रह गर्छु।’
राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुको अलोकतान्त्रिक रबैया र गतिविधिका कारण नेपाली जनताका अधिकारहरु एकपछि अर्को कुण्ठित भएको मोर्चाको आरोप छ।
‘राज्य संचालकको स्वेच्छाचारिताका कारण देशले अप्ठ्यारो र सङ्कटपूर्ण अवस्थाको सामना गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार, कमिशन र कालोबजारीले अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त छ,’ मोर्चाले भनेको छ, ‘नेपाली जनताको जनजीविका कहाली लाग्दो अवस्थामा छ। सरकार बिचौलिया दलालहरुको स्वार्थसिद्धिमा केन्द्रित छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको उपहास गर्दैछ। अध्यादेश मार्फत सरकार चलाउने, सदनलाई छल्ने, र संसदमा दर्ता भएका महत्पूर्ण विद्येयकहरु नियन्त्रण गरी राख्नेमा उद्धत छ। सरकारको कुशासन र अस्तव्यस्तताका कारण नेपाली जनतामा एकपछि अर्को असन्तुष्टी र आक्रोश तीब्ररुपमा बढ्दै गएको छ । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रको स्वाधीनता र नेपाली जनताको समाजवादको यात्रामा चुनौती देखा परेको छ।’
