काठमाडौं । रास्वका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा। नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर सदर गरेको हो ।
सर्वोच्च लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।
आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसका साथै उनले उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर अर्को निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि थुनामा हुनेछन् । यससँगै लामिछानेको थुना अवधि अब अनिश्चित भएको छ ।
लामिछाने सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले थुनाको आदेश दिएपछि चैत २२ देखि थुनामा छन् ।
